Doda विधायक महराज मलिक केस की अगली सुनवाई 27 दिसंबर तक स्थगित

Srinagar श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के डोडा विधायक, महराज मलिक के पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) हिरासत मामले की अगली सुनवाई 27 दिसंबर तक के लिए टाल दी।

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने विधायक महराज मलिक के PSA हिरासत मामले की सुनवाई की, लेकिन एक पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 27 दिसंबर तक के लिए टाल दी।कोर्ट 27 दिसंबर को दूसरे पक्ष की दलीलें सुनेगा और फिर विधायक महराज मलिक की PSA हिरासत पर अपना फैसला सुनाएगा।हाई कोर्ट ने पहले भी इस मामले को टाला है।विधायक के समर्थकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 27 दिसंबर को अगली सुनवाई में इस मामले पर अंतिम फैसला हो जाएगा।

महराज मलिक गलत कारणों से खबरों में आए थे, जब उन्होंने एक वायरल वीडियो में डोडा जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ असंसदीय और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां की थीं। इससे पहले भी, महराज मलिक ने कथित तौर पर डोडा जिला अस्पताल के दौरे के दौरान एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया था। महराज मलिक को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जब एक ऑनलाइन वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विधायक ने एक स्थानीय व्यक्ति के बकाया भुगतान को लेकर डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। वरिष्ठ वकील राहुल पंत, अप्पू सिंह सलाथिया, एम. जुल्करनैन चौधरी और जोगिंदर सिंह ठाकुर सहित वकीलों की एक टीम ने उनका केस लड़ा है।

वकीलों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस मामले को अर्जेंट माना जाए क्योंकि हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक चुना हुआ प्रतिनिधि है।डोडा के विधायक को लोगों की सेवा करने के लिए अपने पद के कर्तव्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। उनके वकीलों ने कहा कि यह मामला जल्द सुनवाई का हकदार है। महराज मलिक ने प्रतिवादियों से 'अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती' के लिए 5 करोड़ रुपये के मुआवजे का भी दावा किया है। मलिक ने 2024 का विधानसभा चुनाव डोडा से आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार के तौर पर जीता था, जिससे वह 90 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि बन गए। PSA एक कठोर कानून है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ किया जाता है।

नशीले पदार्थों के तस्करों और लकड़ी तस्करों को भी कई बार PSA के तहत हिरासत में लिया गया है। यह सख्त कानून किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप के बिना किसी व्यक्ति को अधिकतम दो साल की अवधि के लिए हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इसे 1978 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया था। हालांकि, इस कानून के पीछे के राजनीतिक मकसद तब ज़्यादा साफ़ हो गए जब शेख अब्दुल्ला ने इसका इस्तेमाल पहली बार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया। 1970 के दशक के आखिर में इसके इस्तेमाल के बाद से, आज भी इसका इस्तेमाल राज्य की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। 2019 में जम्मू और कश्मीर के बंटवारे के बाद, PSA उन राज्य कानूनों में से एक था जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत बनाए रखा गया था।