J&K वित्त विभाग ने ई-बिलिंग प्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन की जानकारी दी

Jammu जम्मू: J&K फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को ई-बिल सिस्टम को लागू करने की सूचना दी, जिसे 01.04.2026 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सभी DDOs और ट्रेजरी में संशोधित फॉर्मेट के साथ इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा।

फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार और मैनुअल बिल फॉर्मेट (FC-सीरीज़ फॉर्म) से संबंधित सभी पिछले निर्देशों को रद्द करते हुए, J&K ट्रेजरी कोड, 2021 के नियम 5.11 के तहत जम्मू और कश्मीर के सभी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिस (DDOs) और ट्रेजरी में संशोधित फॉर्मेट के साथ ई-बिल सिस्टम को लागू करने की मंजूरी दी जाती है। नए बिल फॉर्मेट मौजूदा FC-सीरीज़ मैनुअल बिल फॉर्म की जगह निर्धारित फॉर्मेट होंगे।

ई-बिल फॉर्मेट को समय के साथ सभी DDOs और ट्रेजरी के उपयोग के लिए JKPaySys में शामिल किया जाएगा। बिल प्रोसेसिंग प्रभावी तारीख से निम्नलिखित क्रम और तरीके से होगी: - i) सभी DDOs विशेष रूप से JKPaySys के माध्यम से निर्धारित ई-बिल फॉर्मेट का उपयोग करके बिल तैयार करेंगे और सभी सहायक दस्तावेज अपलोड करेंगे। J&K ट्रेजरी कोड के नियम 8.4 के अनुसार, ट्रेजरी को भेजते समय DDO द्वारा ई-बिल पर अनिवार्य रूप से डिजिटल हस्ताक्षर (ई-साइन) किए जाएंगे।

TreasuryNet के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिल प्राप्त होने पर, ट्रेजरी अधिकारी बिल को डिजिटल रूप से प्रोसेस करेगा और उस पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर रिकॉर्ड करेगा। डिजिटल मासिक खाते ट्रेजरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अकाउंटेंट जनरल (A&E), J&K के कार्यालय को भेजे जाएंगे। NIC-JK DDOs और ट्रेजरी अधिकारियों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा, और 01.04.2026 से पायलट ट्रेजरी से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से ई-बिल सिस्टम को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जिसके बाद फिजिकल बिल जमा करना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।