LG के अधिकार के खिलाफ याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक विशेष खंडपीठ अगले सप्ताह उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में पांच सदस्यों को मनोनीत करने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को दी गई शक्ति को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान ने पांच विधायकों के मनोनयन के संबंध में जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के लिए सोमवार को एक विशेष खंडपीठ गठित करने पर सहमति जताई। 14 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा।

शर्मा के वकील डी के खजूरिया ने उच्च न्यायालय का रुख किया और याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग की, तो मुख्य न्यायाधीश रबस्तान ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति जताई। विधान परिषद के पूर्व सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा भी अदालत में मौजूद थे। याचिका में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो एलजी को पांच विधायकों के नामांकन करने का अधिकार देता है। शर्मा ने कहा कि याचिका में कहा गया है कि एलजी को नामांकन करने से पहले मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेनी चाहिए, अन्यथा प्रावधान संविधान की मूल भावना और ढांचे के विपरीत हैं। हाल ही में संपन्न जम्मू-कश्मीर चुनावों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों के साथ बहुमत मिला।