मुख्य सचिव ने 10 दिसंबर तक RTI पोर्टल शुरू करने के निर्देश दिए

JAMMU जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू Chief Secretary Atal Dulloo ने आज जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के विकास का जायजा लेते हुए संबंधितों को इस वर्ष 10 दिसंबर तक इस सेवा को जनता को समर्पित करने के लिए सभी प्रयास करने पर जोर दिया। इस अवसर पर वित्त एवं आईटी विभाग के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन के आयुक्त सचिव, राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। डुल्लू ने इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा के विकास के लिए एनआईसी की विकासात्मक योजना की समीक्षा करते हुए उनसे शुल्क के भुगतान के लिए गेटवे और आवेदकों को ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजने के साथ-साथ इसके लिए एक संपूर्ण डिजिटल समाधान बनाने का आग्रह किया।

उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग Department of General Administration को प्रत्येक विभाग से सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों और नोडल अधिकारियों को शामिल करने का प्रावधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने अगले महीने इसके शुभारंभ तक दैनिक आधार पर इसकी प्रगति की निगरानी करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने विभागों और जिलों के जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की भी सलाह दी, ताकि वे कानून के प्रावधानों के अनुसार आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए पोर्टल के उपयोग के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो सकें। उन्होंने पोर्टल के लॉन्च से पहले इसकी आवश्यक सुरक्षा ऑडिट करने को कहा।

आयुक्त सचिव, जीएडी, संजीव वर्मा ने इस पोर्टल के विकास की वर्तमान स्थिति के बारे में बैठक में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा नियोजित सॉफ्टवेयर पर आधारित पोर्टल का उपयोग यहां भी किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक कुछ विभागों को इसमें शामिल किया गया है और नागरिक सचिवालय के नोडल अधिकारियों और पीआईओ का प्रशिक्षण भी पहले ही पूरा हो चुका है। एसआईओ, एनआईसी, जेएस मोदी ने बैठक में बताया कि इसे जनता को समर्पित करने से पहले लगभग 3300 पीआईओ/एफएए को पोर्टल पर शामिल किया जाना था। उन्होंने बताया कि यूटी के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए यहां एक एंड टू एंड समाधान विकसित किया जाएगा। पोर्टल की स्थिति के बारे में यह बताया गया कि भुगतान गेटवे और एसएमएस टेम्पलेट्स विकास के एकीकरण के साथ-साथ आवश्यक अनुकूलन पहले ही किया जा चुका है।

इसके अलावा यह भी बताया गया कि 41 सार्वजनिक प्राधिकरणों को जीएडी द्वारा शामिल किया गया है और अन्य पीआईओ/एफएए का निर्माण प्रगति पर है। यह बताया गया कि आधिकारिक रूप से लॉन्च होने के बाद यह साइट आम जनता के लिए लाइव हो जाएगी। बैंडविड्थ के उन्नयन के बारे में यह बताया गया कि इसे 10 जिलों के लिए 34 एमबीपीएस से बढ़ाकर 100 एमबीपीएस और अन्य 10 जिला मुख्यालयों को 100 एमबीपीएस से 1जी लिंक तक बढ़ाया गया है।इसके अलावा यह भी बताया गया कि एनआईसी द्वारा विकसित और होस्ट की गई लगभग 224 वेबसाइट और एप्लिकेशन हैं, साथ ही यहां विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से 1166 ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान है।