पहलगाम आतंकी हमले पर Tejashwi Yadav ने कहा, "आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा"

Patna: राष्ट्रीय जनता दल ( आरजेडी ) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, पहलगाम जैसे आतंकी हमले होते रहेंगे। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने एकजुट राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "सबसे पहले आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा, जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमारी पहली चिंता यह है कि देश के लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए भारत सरकार को जो भी कदम उठाने की जरूरत है, वह उठाना चाहिए।"

तेजस्वी यादव ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और पूरे देश को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमने सर्वदलीय बैठक में कहा कि आप जो भी कदम उठाना चाहते हैं, उठाएं, हम आपके साथ हैं... हम इस पर कोई राजनीति नहीं चाहते, हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म, जाति पूछकर लोगों की हत्या करते हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस समय पूरा देश एकजुट है और हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए।" पहलगाम

में हमला मंगलवार को बैसरन मैदान में हुआ, जहाँ आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान शहीद हो गए थे।

हमले के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसके पीछे के साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा मिलेगी। विपक्षी दलों ने आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में सरकार को अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है । केंद्र सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया है जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता और एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी श्रेणियों के वीजा को भी रद्द कर दिया है। सुरक्षा उपाय के रूप में, भारत ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस लेने का फैसला किया है उच्चायोगों की कुल संख्या को और अधिक कटौती के माध्यम से वर्तमान 55 से घटाकर 30 तक लाया जाएगा, जो 1 मई 2025 तक प्रभावी होगी।