जम्मू-कश्मीर में बदलाव के लिए कदम उठाए जा रहे : Deputy Chief Minister

JAMMU जम्मू: वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए जनहितैषी उपायों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में बदलाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री यहां गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा आयोजित 'बदलता जम्मू-कश्मीर' सम्मेलन में बोल रहे थे। सम्मेलन में स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इटू, कृषि एवं बागवानी मंत्री जावेद डार, एफसीएसएंडसीए मंत्री सतीश शर्मा, विधायक, डीडीसी सदस्य, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, मीडियाकर्मी और विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब से वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला है, तब से जम्मू-कश्मीर को भारत का सबसे विकसित हिस्सा बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, 'ये प्रमुख कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक पहलों को बढ़ावा मिले और लोग लाभान्वित हों।'

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और हम इस वादे को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। खनन कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई पहलों का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खनिजों के अवैध निष्कर्षण को रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते समय क्षेत्र की पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए भी तंत्र तैयार किया गया है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक हस्तक्षेप के माध्यम से स्थानीय उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

उन्होंने जोर देकर कहा, "हम स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और उत्प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित बढ़ावा मिले। यह हमारे कुशल और गैर-कुशल युवाओं के लिए रोजगार सृजन सुनिश्चित करने में भी एक लंबा रास्ता तय करेगा।" ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीर पंचाल सड़क नेटवर्क को 4 लेन सड़कों के प्रावधान पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ताकि यात्रा का समय कम हो और लोग लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर के अन्य भागों में रेल संपर्क का मुद्दा भी केंद्र के समक्ष उठा रहे हैं, ताकि आम जनता की सुविधा के लिए रेलवे का विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया जा सके। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।