Srinagar बिजली दर बढ़ोतरी पर विपक्ष का हमला

Srinagar श्रीनगर संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा 2026-27 के लिए बिजली आपूर्ति शुल्क में वृद्धि को मंजूरी देने के बाद जम्मू और कश्मीर में विपक्षी दल सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सरकार के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शनिवार को एक बयान में बिजली दरों में 6.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर एनसी सरकार की आलोचना की और इस कदम को "जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात" करार दिया।

भाजपा नेता ने कहा कि एनसी हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के स्पष्ट वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों के लगभग दो साल बाद, "प्रतिबद्धता अधूरी रह गई"। इसके बजाय, उन्होंने कहा, उपभोक्ताओं पर अब अधिक बिजली बिल का बोझ डाला जा रहा है। शर्मा ने कहा, "एनसी सरकार ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। लेकिन उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के बजाय, लोगों को अब बिजली दरों में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। यह राहत नहीं है; यह सरकार पर रखे गए भरोसे के साथ विश्वासघात है।"

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और विधायक मुंतज़िर मेहदी ने बढ़ोतरी को "जम्मू-कश्मीर के लोगों पर एक और बोझ" बताया। उन्होंने एक्स पर कहा, "ऐसे समय में जब परिवार पहले से ही बढ़ते घरेलू खर्चों से जूझ रहे हैं, सरकार को राहत देनी चाहिए थी, न कि उन पर बोझ बढ़ाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "सत्तारूढ़ पार्टी 200 यूनिट मुफ्त बिजली सहित बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई थी। लगभग दो साल बाद भी वह वादा अधूरा है, जबकि उपभोक्ताओं से अब अधिक भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। यह वह राहत नहीं है जिसका लोगों से वादा किया गया था। सरकार को आम उपभोक्ताओं पर बोझ डालना बंद करना चाहिए और जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए।"

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और विधायक सज्जाद लोन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोगों को अब बिजली के लिए अपनी जेब से अधिक भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा, "नियामक ने बिजली दरों में 6.83 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और कहा है कि इससे टैरिफ झटके से बचा जा सका है। यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए झटका है, जिन्हें सत्तारूढ़ पार्टी ने 2024 में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। लगभग दो साल बीत चुके हैं और आज तक, मुफ्त बिजली के मामले में एक रुपये का भी लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, गैर-मीटर वाले क्षेत्रों में लोड बढ़ा दिया गया है, जिससे मासिक बिल बढ़ गया है।"