Srinagar : पेड़ों की कटाई पर एनजीटी ने सरकार को नोटिस जारी किया

Srinagar श्रीनगर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मुख्य सचिव, उपायुक्त बारामुल्ला, खंड विकास अधिकारी लालपोरा तंगमर्ग और अन्य सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार को कथित तौर पर गांव सोनियाम लालपोरा में 1000 से अधिक पेड़ों को काटने और गांव में खेल का मैदान बनाने के लिए स्थानीय जलधारा को मोड़ने की अनुमति देने के लिए नोटिस जारी किया है। लालपोरा के खंड विकास अधिकारी और गांव सोनियाम के तत्कालीन सरपंच ने 1000 पेड़ों को काट दिया था और खेल का मैदान बनाने के लिए बदयारी जलधारा को मोड़ना शुरू कर दिया था। जम्मू-कश्मीर निर्दिष्ट वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1969 और राष्ट्रीय जल नीति 2012 का आंशिक उल्लंघन करते हुए भूमि को समतल किया गया और जलधारा को मोड़ा गया। गांव में काटे गए 1000 पेड़ों में 600 विलो के पेड़, 300 चिनार के पेड़, 100 बबूल और रुबीना के पेड़ और 10 अखरोट के पेड़ शामिल थे।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बीडीओ लालपोरा बारामुल्ला ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन किया था, जिसे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता ने 23.02.2024 के पत्र के माध्यम से अस्वीकार कर दिया था। सहायक कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग ने बीडीओ लालपोरा को सभी अनधिकृत गतिविधियों को तुरंत रोकने और धारा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। इस मामले को अंततः प्रसिद्ध आरटीआई और जलवायु कार्यकर्ता डॉ राजा मुजफ्फर भट द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण-एनजीटी के समक्ष उठाया गया। मामले को 6 दिसंबर को न्यायमूर्ति ए के त्यागी (न्यायिक सदस्य) और डॉ सेंथिल वेइल (विशेषज्ञ सदस्य) की एनजीटी की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

मामले में याचिकाकर्ता डॉ राजा मुजफ्फर भट ने अपने वकीलों एडवोकेट राहुल चौधरी और एडवोकेट श्रीपुना दासगुप्ता के माध्यम से एनजीटी को बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिनांक 14.10.2024 को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने प्रतिवादियों मुख्य सचिव, मुख्य अभियंता आईएफसी कश्मीर, डीसी बारामुल्ला, सदस्य सचिव जेकेपीसीसी और बीडीओ लालपोरा को ईमेल भेजे जाने का सबूत पेश किया। “आवेदन में किए गए दावे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न पर्यावरण से संबंधित प्रश्न उठाते हैं। आवेदन और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं, जिसमें उनसे अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले आवेदन में लगाए गए आरोपों पर अपने जवाब/प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कहा जाए।”