Srinagar: हाईकोर्ट ने आखिरी सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की

Srinagar.श्रीनगर: J&K और लद्दाख हाई कोर्ट ने आज J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के नियमों को चुनौती देने वाली बहुत ज़्यादा चर्चित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) की आखिरी सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की है। इस एक्ट में दिसंबर 2023 में बदलाव किया गया था। इस एक्ट के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को J&K विधानसभा में मंज़ूर संख्या से ज़्यादा पांच MLA नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया था। जब यह मामला जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सेखरी की स्पेशल डिवीज़न बेंच के सामने आया, तो कोर्ट जानना चाहता था कि क्या पार्टियां आखिरी सुनवाई के लिए तैयार हैं। इस पर, पिटीशनर की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांतो सेन ने थोड़ी देर के लिए रोक लगाने की रिक्वेस्ट की और कोर्ट को अगली तारीख पर आखिरी बहस करने का भरोसा दिलाया।

बेंच आखिरी सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय करने पर सहमत हो गई, और कहा कि मामले की सुनवाई पहले ही किसी न किसी वजह से लेट हो चुकी है। वकील ने बेंच को अगली तारीख पर बहस करने का भरोसा दिलाया। J&K विधानसभा में पांच MLAs के नॉमिनेशन के नियमों को चुनौती देने वाली PIL को पूर्व MLC और JKPCC के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा, जो खुद एक वकील हैं, ने पिछले साल अक्टूबर में पहले सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद J&K हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। HC ने 21 अक्टूबर को शुरुआती सुनवाई में कानून का एक ज़रूरी सवाल बनाया था और भारत सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर से जवाब फाइल करने को कहा था, ताकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला होने के कारण इस मामले पर आखिर में डिटेल में सुनवाई हो सके।