Srinagar Diary एलजी ने लगातार सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की

Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर: पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक आईईडी विस्फोट में दो सैनिकों के मारे जाने के बाद, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से निपटने के लिए और अधिक प्रभावी सुरक्षा उपाय तैयार करने के लिए दो दिनों में लगातार सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। हत्याओं से चिंतित उपराज्यपाल सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गुरुवार को उन्होंने जम्मू में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक और बैठक की अध्यक्षता की। दोनों बैठकों में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित नहीं किया गया था। सिन्हा की सुरक्षा समीक्षा बैठकें पिछले सप्ताह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के बाद हुईं।

शराबबंदी पर विधानसभा में निजी सदस्यों का विधेयक : 3 मार्च को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला बजट सत्र शुरू होने के साथ ही, विपक्ष के दो और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक सहित तीन विधायकों ने जम्मू-कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए निजी सदस्यों का विधेयक पेश किया है। पीडीपी विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद फैयाज मीर ने विधानसभा सचिवालय में निजी सदस्य विधेयक “जम्मू-कश्मीर शराब निषेध विधेयक 2025” पेश किया है। एनसी विधायक अहसान परदेसी ने भी एक अन्य निजी सदस्य विधेयक “लाल चौक निर्वाचन क्षेत्र शराब बिक्री प्रतिबंध (निषेध) विधेयक, 2025” पेश किया है।

पीएचडी स्कॉलर को 34 महीने बाद मिली जमानत : एक स्थानीय अदालत ने पीएचडी स्कॉलर अब्दुल आला फाजिली को 34 महीने बाद जमानत दे दी है। फाजिली को अप्रैल 2022 में जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने कथित तौर पर 2011 में एक स्थानीय डिजिटल पत्रिका, द कश्मीर वाला में एक “देशद्रोही” लेख लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जो अब बंद हो चुकी है। पत्रिका के संपादक फहद शाह को भी इसके लिए गिरफ्तार किया गया था। जम्मू में तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने फाजिली को यह देखते हुए जमानत दे दी कि वह लगभग तीन साल से हिरासत में था। इसमें कहा गया है कि सरकार अप्रैल 2022 में फाजिली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने तक लेख के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही।