सत शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में ULB को मज़बूत करने से जुड़े मुद्दे उठाए।

Jammu.जम्मू: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष और राज्यसभा (RS) सदस्य, सत शर्मा, CA ने राज्यसभा के चल रहे सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के कामकाज, वित्तीय स्थिति और उन्हें मजबूत करने से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। एक तारांकित प्रश्न के ज़रिए, सत शर्मा ने AMRUT 2.0 के लागू होने की स्थिति, वित्तीय आवंटन, कामों की प्रगति, केंद्रीय सहायता जारी करने और जम्मू-कश्मीर में ULBs की कुल संस्थागत क्षमता के बारे में पूरी जानकारी मांगी। इस सवाल में केंद्र शासित प्रदेश में मजबूत शहरी शासन, बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे और जवाबदेह शहरी विकास सुनिश्चित करने के प्रति उनकी गहरी चिंता झलकती है। सवाल का जवाब देते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, मनोहर लाल ने सदन को बताया कि 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया AMRUT 2.0, जम्मू-कश्मीर के सभी 56 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करता है, जिसमें कुल 90 प्रोजेक्ट 1,002.37 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर किए गए हैं, जिसमें 867 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

इस मिशन का फोकस शहरों को आत्मनिर्भर और पानी के मामले में सुरक्षित बनाना था, जिसमें सीवरेज और सीपेज मैनेजमेंट का यूनिवर्सल कवरेज, जल निकायों का कायाकल्प और हरित स्थानों का विकास शामिल है। मंत्री ने आगे कहा कि, AMRUT 2.0 पोर्टल के अनुसार, 677.75 करोड़ रुपये के 87 प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुके हैं, जबकि 144.11 करोड़ रुपये के काम फिजिकली पूरे हो चुके हैं, जो ज़मीन पर लगातार और साफ प्रगति को दिखाता है। खास बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्रीय फंड मिलने में किसी भी देरी की रिपोर्ट नहीं की है, जो मोदी सरकार के तहत फंड फ्लो की दक्षता और पारदर्शिता को दिखाता है। प्रोजेक्ट फंडिंग के अलावा, मंत्रालय ने विभिन्न पहलों के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें 'जल ही अमृत' पहल के तहत प्रोत्साहन के रूप में 7.35 करोड़ रुपये, 25 शहरों के लिए GIS-आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 3.60 करोड़ रुपये, और AMRUT मित्र प्रोजेक्ट के तहत 0.25 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिससे शहरी नियोजन और सेवा वितरण तंत्र को और मजबूत किया गया है।

सत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि AMRUT 2.0 मिशन जम्मू-कश्मीर में शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अपनाए गए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, संस्थागत सुधारों और परफॉर्मेंस-बेस्ड अप्रोच ने UT में ULB फ्रेमवर्क को काफी मजबूत किया है। बीजेपी J&K अध्यक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मजबूत और आर्थिक रूप से सशक्त शहरी स्थानीय निकाय जमीनी लोकतंत्र और टिकाऊ शहरी विकास की रीढ़ हैं। उन्होंने फिर से कहा कि बीजेपी संसद में लोगों से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जम्मू-कश्मीर को विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जवाबदेह शहरी शासन में उसका सही हिस्सा मिले। सत शर्मा ने यह भी दोहराया कि मोदी सरकार के तहत, जम्मू-कश्मीर ने नियोजित शहरी बदलाव, पारदर्शिता और जवाबदेही के एक नए युग को देखा है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को विकास और सार्वजनिक सेवा वितरण के मुख्य चालक के रूप में सशक्त बनाया गया है।