साम्बा: पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व सदरे रियासत (अध्यक्ष) और पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह विभाजन को लेकर भावुक नहीं हैं - आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह एक गर्म राजनीतिक मुद्दा है। अब मुख्य बात राज्य का दर्जा बहाल करना है, और यह राज्य चुनाव से पहले किया जाना चाहिए। अन्यथा, निर्वाचित सरकार केवल एक "महिमामंडित नगर पालिका" बनकर रह जाएगी, उन्होंने एनडीटीवी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग में तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर की समयसीमा तय की है। हालांकि अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन आम चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि यह "बहुत दूर नहीं है"।
श्री सिंह ने कहा, "मुझे लगता है कि सरकार चुनाव के बाद ऐसा करना चाहती है।" लेकिन उनके पास कुछ सलाह है। उन्होंने कहा, "केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव कराना एक पूर्ण राज्य के लिए चुनाव कराने के समान नहीं है। अगर आप लोगों को चुनाव दे रहे हैं, तो उन्हें उचित राज्य चुनाव दें।" विभाजन 2019 में हुआ, जो केंद्र सरकार की दो-आयामी योजना का हिस्सा था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करना भी शामिल था।
श्री सिंह ने संकेत दिया कि राजनीति में पांच साल का समय बहुत लंबा होता है, उन्होंने अयोध्या राम मंदिर की ओर इशारा किया, जिससे भाजपा को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में उन्हें भारी समर्थन मिलेगा। लेकिन यह गणित गड़बड़ा गया। पार्टी न केवल 2019 की 62 सीटों से 33 पर आ गई, बल्कि फैजाबाद भी हार गई, जिसके अंतर्गत अयोध्या स्थित है।
