अनुच्छेद 370 की बहाली पर प्रस्ताव को लेकर J-K विधानसभा में हंगामा, भाजपा ने कहा "लोकतंत्र का सबसे काला दिन"

Jammu and Kashmir श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन हंगामा हुआ, जब कुपवाड़ा से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक ने केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 370 की बहाली के समर्थन में एक बैनर दिखाया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने नारे लगाए और इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद सहित साथी सदस्यों के साथ एक बैनर को लेकर झड़प की। भाजपा विधायकों को खुर्शीद अहमद शेख के साथ सदन के वेल में जाते देखा गया, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के आदेश पर मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाल दिया गया।

सत्र के दौरान, भाजपा विधायकों और विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा पीडीपी के खिलाफ कई नारे लगाए गए। भाजपा विधायकों ने सदन में 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए। हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इसे लोकतंत्र का सबसे काला दिन करार दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर सदन की बजाय 'नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष' की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया।

शर्मा ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष विपक्ष की आवाज को 'दबाना' चाहते हैं। शर्मा ने कहा, 'यह जम्मू-कश्मीर के लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। पिछले तीन दिनों से सदन के संरक्षक माने जाने वाले अध्यक्ष मार्शल लॉ लागू कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं।

अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर हंगामा शुरू होने पर प्रस्ताव का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष शर्मा ने कहा कि यह विधानसभा संसद और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है और इस विषय पर बहस नहीं हो सकती। भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाले जाने के बाद शर्मा ने कहा कि वे (विपक्ष) सदन के बाहर अध्यक्ष के खिलाफ समानांतर विधानसभा चलाएंगे।

उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि ये सभी कार्य गैरकानूनी, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हैं। प्रस्ताव (अनुच्छेद 370 को बहाल करने का) स्पीकर ने खुद तैयार किया था। हम चाहते हैं कि वे इसे वापस लें। अनुच्छेद 370 एक इतिहास है - इस पर अब बहस नहीं हो सकती। यह विधानसभा संसद और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। हम इस पर बहस करना चाहते थे - जिस तरह से हमारे विधायकों के साथ स्पीकर के निर्देश पर मार्शलों ने मारपीट की, उन्होंने आज भी ऐसा ही किया। अब हम यहां समानांतर विधानसभा चलाने के लिए धरने पर बैठेंगे जो स्पीकर के खिलाफ है।" इससे पहले 6 नवंबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हंगामा हुआ था। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने प्रस्ताव की मांग की थी, लेकिन विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई थी। जम्मू कश्मीर में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर को अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करने के साथ शुरू हुआ था। हंगामे के बीच बुधवार को ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसमें भाजपा को छोड़कर सभी दलों ने इसका समर्थन किया।

पुलवामा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) के नेता वहीद पारा ने अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया।

हालांकि, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रस्ताव केवल "कैमरों के लिए" पेश किया गया था और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव के पीछे कोई वास्तविक इरादा था, तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चर्चा की जानी चाहिए थी।

विशेष रूप से, अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के साथ-साथ स्वायत्तता के प्रस्ताव को लागू करना नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू-कश्मीर चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में किए गए मुख्य वादों में से एक था।

नई विधानसभा का पहला सत्र आज समाप्त होगा। पिछले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 90 में से 49 सीटें जीती थीं। भाजपा ने चुनाव में 29 सीटें जीती थीं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद और 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव हुए। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने 16 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। (एएनआई)