शांति के लिए नागरिक स्वतंत्रता बहाल करना जरूरी: मीरवाइज

श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में शुक्रवार की मंडली को संबोधित करते हुए, मीरवाइज ने जम्मू-कश्मीर पर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) की हाल ही में जारी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इसके निष्कर्षों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "संघर्ष की रोकथाम और समाधान पर काम करने वाला एक सम्मानित अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने पिछले हफ्ते जम्मू-कश्मीर पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। मेरा मानना ​​है कि इसके निष्कर्षों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में उग्रवाद, सड़क पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा में कमी आई है, जिसका हर कोई स्वागत करता है, क्योंकि कश्मीर के लोगों से ज्यादा शांति के मूल्य को कोई नहीं समझता है, जिन्होंने पिछले कई दशकों में भारी पीड़ा झेली है।"

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि हिंसा में कमी का मतलब यह नहीं है कि अंतर्निहित राजनीतिक शिकायतों का समाधान हो गया है या जनता का विश्वास बहाल हो गया है।

उन्होंने कहा, "सुरक्षा जरूरी है और लोगों की जान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सुरक्षा उपाय अकेले किसी समस्या का स्थायी जवाब नहीं दे सकते, जिसके गहरे राजनीतिक और मानवीय आयाम भी हैं।" मुख्य मौलवी ने कहा कि कश्मीर पृथ्वी पर सबसे अधिक सैन्यीकृत स्थानों में से एक बना हुआ है।

उन्होंने कहा, "रिपोर्ट में उजागर किए गए सबसे परेशान करने वाले पहलुओं में से एक 2019 के बाद से गिरफ्तारियों और हिरासत का पैमाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपने आंकड़ों के अनुसार, 2019 और 2023 के बीच जम्मू और कश्मीर में यूएपीए के तहत 3,662 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उस अवधि के दौरान केवल 23 लोगों को दोषी ठहराया गया था।" उन्होंने कहा, "न्याय और करुणा को शांति की खोज से अलग नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में राजनीतिक और नागरिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए सिकुड़ती जगह, स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर अंकुश और अलगाव की बढ़ती भावना के बारे में भी चिंता जताई गई है।"