हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में पर्यटन का विस्फोट! 10 साल में होटलों की संख्या 90% बढ़ी, होमस्टे में 670% का उछाल

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31 Oct 2026 1:34 PM IST
हिमाचल में पर्यटन का विस्फोट! 10 साल में होटलों की संख्या 90% बढ़ी, होमस्टे में 670% का उछाल
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शिमला। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और प्राकृतिक नजारे हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन अब यही पर्यटन राज्य की पारिस्थितिकी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ होटल, होमस्टे और अन्य व्यावसायिक निर्माण तेजी से बढ़े हैं। इसका असर पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना, जल संसाधनों, जंगलों और पर्यावरण पर पड़ने की आशंका जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और उससे जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016 से 2026 के बीच राज्य में पंजीकृत होटलों की संख्या में 90.8 प्रतिशत और होमस्टे की संख्या में करीब 670 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश में 2,784 पंजीकृत होटल थे। वर्ष 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 5,311 हो गई। इससे भी अधिक तेजी होमस्टे के क्षेत्र में देखने को मिली। 2016 में राज्य में केवल 876 पंजीकृत होमस्टे थे, जो 2026 में बढ़कर 6,743 हो गए। यानी एक दशक में होमस्टे की संख्या में 669.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस तरह होटल और होमस्टे की संयुक्त संख्या 3,660 से बढ़कर 12,054 पहुंच गई है।

होटलों से ज्यादा तेजी से बढ़े होमस्टे

हिमाचल में होमस्टे का चलन इसलिए बढ़ा है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन के माध्यम से रोजगार और आय का अवसर मिलता है। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवार अपने घरों के कुछ हिस्सों को पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध कराते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति एवं रहन-सहन समझने का मौका मिलता है।

हालांकि, तेजी से बढ़ती संख्या के साथ इसके प्रबंधन को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सड़क, पानी, बिजली और कचरा प्रबंधन की सुविधाएं पहले से सीमित हैं, वहां बड़ी संख्या में नए आवासीय और व्यावसायिक निर्माण अतिरिक्त दबाव पैदा कर सकते हैं।

CEC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पर्यटन सुविधाओं का विस्तार अब पारंपरिक पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं रह गया है। लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में भी पर्यटकों और होमस्टे की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

एक दशक में 68.81 प्रतिशत बढ़े पर्यटक

पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ राज्य में आने वाले सैलानियों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.84 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 3.11 करोड़ से अधिक हो गई। इस तरह करीब एक दशक में पर्यटकों की आमद में 68.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2025 में राज्य में कुल 3.11 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। इनमें घरेलू और विदेशी पर्यटक दोनों शामिल हैं। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे होटल, परिवहन, स्थानीय कारोबार तथा रोजगार को बढ़ावा मिलता है। धार्मिक पर्यटन भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख आधार है।

लाहौल-स्पीति और किन्नौर तक पहुंचा पर्यटन का दबाव

CEC रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यटकों की बदलती भौगोलिक आवाजाही है। पहले जहां शिमला, मनाली और कुल्लू जैसे पारंपरिक पर्यटन स्थल प्रमुख आकर्षण थे, वहीं अब पर्यटक अधिक ऊंचाई वाले और अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्रों की ओर भी जा रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 से 2025 के बीच कुल्लू और शिमला में पर्यटकों की संख्या में करीब 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि लाहौल-स्पीति में लगभग 328 प्रतिशत और किन्नौर में करीब 292 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस बदलाव को पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी अपेक्षाकृत संवेदनशील है। यहां सड़क निर्माण, होटल, पार्किंग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

कई बड़े पर्यटन स्थलों पर नहीं हुआ कैरीइंग कैपेसिटी का आकलन

CEC की रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह जताई गई है कि हिमाचल प्रदेश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों की पर्यावरणीय क्षमता का वैज्ञानिक आकलन अब तक नहीं किया गया है। समिति के अनुसार, शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, सोलंग, कसोल, चंद्रताल, स्पीति और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की कैरीइंग कैपेसिटी स्टडी नहीं कराई गई है।

कैरीइंग कैपेसिटी का मतलब है कि कोई पर्यटन स्थल अपनी प्राकृतिक और बुनियादी सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव डाले बिना कितने पर्यटकों को संभाल सकता है। इसमें सड़कों की क्षमता, पार्किंग, पेयजल उपलब्धता, कचरा निस्तारण, होटल के कमरे, पहाड़ियों की स्थिरता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है।

समिति का मानना है कि बिना वैज्ञानिक आकलन के पर्यटन स्थलों पर निर्माण और पर्यटकों की संख्या बढ़ने से भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

पर्यटकों की संख्या और वाहनों पर लग सकती है सीमा

CEC ने अपनी रिपोर्ट में हिमाचल सरकार को प्रमुख पर्यटन स्थलों की कैरीइंग कैपेसिटी का तत्काल वैज्ञानिक आकलन कराने की सिफारिश की है। इसके आधार पर अलग-अलग पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों, वाहनों और होटल के कमरों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।

समिति ने यह भी कहा है कि जहां अत्यधिक भीड़भाड़ या पर्यावरणीय दबाव की स्थिति गंभीर हो, वहां आकलन पूरा होने तक अस्थायी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन सीमाओं को समय-समय पर अपडेट करने और प्रभावी तरीके से लागू करने की भी जरूरत बताई गई है।

रिपोर्ट में रोहतांग दर्रे का उदाहरण भी दिया गया है, जहां पर्यावरणीय दबाव कम करने के लिए प्रतिदिन पर्यटक वाहनों की संख्या लगभग 1,200 तक सीमित की गई थी। समिति ने इसी तरह अन्य संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर भी परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रण व्यवस्था विकसित करने की सिफारिश की है।

अंधाधुंध निर्माण से बढ़ सकता है भूस्खलन और बाढ़ का खतरा

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने पहले ही बड़ी चुनौती पैदा की है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, ढलानों की कटाई और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था में बदलाव से जोखिम बढ़ सकता है।

CEC ने पर्यटन, सड़क निर्माण और जलविद्युत परियोजनाओं के संयुक्त पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने पर जोर दिया है। समिति का मानना है कि किसी एक परियोजना की अलग-अलग मंजूरी देने के बजाय यह भी देखना चाहिए कि किसी पूरे क्षेत्र में सभी विकास गतिविधियों का मिलाजुला असर पर्यावरण पर कितना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में कचरा निस्तारण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निर्माण और पर्यटक गतिविधियां बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में पहुंची पर्यावरण संरक्षण की रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के बढ़ते दबाव को लेकर CEC ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 27 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने समिति की पहली रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा। अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

इस रिपोर्ट में पर्यटन के अलावा सड़क निर्माण, जलविद्युत परियोजनाओं और प्रतिपूरक वनीकरण जैसे मुद्दों पर भी सुझाव दिए गए हैं। समिति की सिफारिशों का उद्देश्य राज्य में विकास गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि CEC की सिफारिशें अपने आप में तत्काल लागू होने वाले न्यायिक आदेश नहीं हैं। उन पर राज्य सरकार का जवाब और सुप्रीम कोर्ट का आगे का रुख महत्वपूर्ण होगा।

पर्यटन से कमाई भी जरूरी और पहाड़ों का संरक्षण भी

हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और रोजगार का प्रमुख आधार है। होटल, होमस्टे, टैक्सी, रेस्तरां, स्थानीय दुकानदार और छोटे कारोबारी बड़ी संख्या में पर्यटकों पर निर्भर हैं। ऐसे में पर्यटन पर पूरी तरह रोक लगाना व्यावहारिक समाधान नहीं है।

जरूरत इस बात की है कि पर्यटन का विस्तार पर्यावरणीय क्षमता के अनुसार हो। नए होटल और होमस्टे के निर्माण में नियमों का पालन किया जाए, जल और कचरा प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था हो और संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों तथा पर्यटकों की संख्या नियंत्रित की जाए।

हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी पर्यटन संपत्ति है। यदि इसी प्राकृतिक संपदा पर अनियंत्रित विकास का दबाव बढ़ता रहा तो आने वाले समय में पर्यटन उद्योग के सामने भी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। CEC की रिपोर्ट ने सरकार और प्रशासन के सामने यही सवाल रखा है कि आर्थिक विकास और हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

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