रामबन पुलिस ने NGO को किया सतर्क

Ramban, रामबन : जम्मू और कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर, रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण गुप्ता ने रामबन जिले के सभी पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को जागरूक करने के साथ-साथ उनके अनिवार्य दस्तावेजों और कामकाज की समीक्षा की।

उन्हें आगाह किया गया कि विरोधी या राष्ट्रविरोधी तत्व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में अपना अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं।

उन्हें चेतावनी दी गई थी कि उनके सभी दस्तावेजों और खातों का विवरण किसी भी समय जांचा जा सकता है, विशेष रूप से वे गैर-सरकारी संगठन जो विदेशी अंशदान ( विनियमन ) अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें अपने खाते बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिनकी जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय की जा सकती है।

उन्हें यह चेतावनी भी दी गई कि जो गैर सरकारी संगठन अनिवार्य नियमों का पालन नहीं करते और अपना काम करके राष्ट्रविरोधी तत्वों को मौका देते हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, उन पर देश के कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों को सलाह जारी की गई है कि वे अपनी बैलेंस शीट या अपने सदस्यों की सूची, उनकी व्यक्तिगत जानकारी और उनकी गतिविधियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड पूर्ण और अद्यतन रखें।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक या संदिग्ध मिला तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, “सलाह में कहा गया है कि बैलेंस शीट, सदस्यों की नई सूची, उनकी पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत जानकारी जैसे सभी रिकॉर्ड तैयार रखे जाएं और उनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि निरीक्षण के लिए आने वाली टीम के पास ये रिकॉर्ड मौजूद हों... रिकॉर्ड में कुछ भी आपत्तिजनक पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि वे सब कुछ ठीक से रखते हैं, तो जिला प्रशासन इसकी सराहना करेगा...”

उन्होंने बताया कि सोसायटी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के अलावा, इन गैर सरकारी संगठनों को संबंधित जिले में ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत कराना आवश्यक है, क्योंकि पंजीकरण का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट से अतिरिक्त उपायुक्त या मजिस्ट्रेट (एडीसी/एडीएम) और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो संबंधित एजेंसियों और पुलिस से सत्यापन के बाद गैर सरकारी संगठन को पंजीकृत करने के लिए सक्षम हैं।