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नई दिल्ली: मणिपुर की स्थिति पर आक्रोश के बीच संसद का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और विपक्ष भारत के प्रधान मंत्री से बयान की मांग कर रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि मानसून सत्र में 31 विधेयक लाए जाएंगे.

इनमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 भी शामिल है।

सत्र में जिन अन्य महत्वपूर्ण कानूनों के पेश होने की उम्मीद है, उनमें इस साल मई में प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को बदलने वाला विधेयक शामिल है। यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित है और इसे दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया था।

संसदीय कार्य मंत्री ने कल कहा कि मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 34 दलों और 44 नेताओं ने भाग लिया, जो 11 अगस्त तक चलेगी और इसमें 17 बैठकें होंगी।

सरकार के एजेंडे में अन्य विधेयकों में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019; डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019; मध्यस्थता विधेयक, 2021; जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022; बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022; निरसन और संशोधन विधेयक, 2022; जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023; वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023; संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में); संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 (छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में); डाक सेवा विधेयक, 2023; राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023; और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023।

दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गयारेलवे (संशोधन) विधेयक, 2023; राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023; संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023; संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 भी सरकार के एजेंडे में 31 विधेयकों में से हैं।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 को इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी।

इस सरकार ने पिछले अगस्त में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद से वापस ले लिया था और कहा था कि वह नया बिल लेकर आएगी. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया था कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023, केंद्र द्वारा तैयार किए जा रहे प्रौद्योगिकी नियमों के व्यापक ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

विधेयक का पिछला संस्करण व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद आया था और एक संयुक्त संसदीय समिति ने भी इसकी जांच की थी। सरकार ने नए विधेयक को तैयार करने के लिए परामर्श का एक और दौर आयोजित किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना चाहता है, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं।

प्राधिकरण अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल (एलजी) को सिफारिशें करेगा।

जहां सरकार से अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, वहीं विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा, रेलवे सुरक्षा, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भारत-चीन सीमा गतिरोध और दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन सहित कई मुद्दों को उठाने की योजना बनाई है।

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार ने मानसून सत्र के दौरान संसद के सुचारू कामकाज में विपक्ष का समर्थन मांगा है।

जोशी ने कल सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, "सरकार मानसून सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने विपक्षी दलों से संसद के सुचारू कामकाज में समर्थन करने की अपील की है।"

कुछ दलों ने आज संसद के मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर हिंसा समेत अन्य मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है।

विपक्ष का कहना था कि चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होनी चाहिए.

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पार्टी सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाएगी.

उन्होंने कहा, "आज (बैठक की) शुरुआत में मैंने अपनी बात रखी। हमारा पहला मुद्दा मणिपुर में हिंसा है। प्रधानमंत्री को संसद में आकर जवाब देना चाहिए। हम इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएंगे।"