जम्मू-कश्मीर पर 10 साल तक शासन करने वालों से सवाल करें: Deputy CM

Jammu जम्मू: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने शनिवार को दोहराया कि हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बारे में सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए जिन्होंने पिछले दस सालों में जम्मू-कश्मीर पर शासन किया। वे एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमलों में हुई वृद्धि के बारे में पूछा गया। चौधरी ने सवालों की झड़ी लगाते हुए कहा, "क्या यह उचित है कि जो लोग अभी-अभी सत्ता में आए हैं, उनसे ये सवाल पूछे जाएं? क्या ये आतंकी हमले अभी शुरू हुए हैं? क्या यह कोई नया चलन है, जो नई सरकार बनने के बाद शुरू हुआ है? क्या ये हमले पहले नहीं हुए? ये हमले तो चुनाव से पहले भी हो रहे थे।

काश ये सवाल उनसे पूछे जाते, जो हमसे पहले यहां शासन कर रहे थे। उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए था।" चौधरी ने सवालों की झड़ी लगाते हुए कहा, "हां, जो कुछ भी हो रहा है, यह (आतंकवादी हमले) बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक ​​इन आतंकी हमलों का सवाल है, ये निंदनीय हैं। हम इनकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, क्योंकि निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा, एनसी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी के सभी नेताओं ने हमलों की निंदा की है। हमारी पार्टी ने कभी भी हमलों को उचित नहीं ठहराया। हम आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं।

1996 से पार्टी का यह लगातार रुख रहा है। एनसी वह राजनीतिक संगठन (पार्टी) है, जिसने आतंकवाद के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। हमारे नेता और कार्यकर्ता आतंकी घटनाओं का शिकार हुए हैं। एनसी के कई लोगों ने आतंकवाद के इस भंवर में अपनी जान कुर्बान की है। लेकिन साथ ही, मेरा दावा है कि जिस तरह से आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये हमले अभी क्यों हो रहे हैं, वही सवाल दूसरों से भी पूछा जाना चाहिए, जो जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इशारा स्पष्ट है। मैं टीवी पर होने वाली बहसों में नहीं पड़ना चाहता कि यह (आतंकवादी हमला) कैसे हुआ या यह तीन या चार साल बाद हुआ।

आतंकवाद एक खतरा है। इसे खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा, "इसका मूल्यांकन समय के पैमाने या वर्षों के आधार पर नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए। कोई भी घटना, चाहे वह वर्षों, सप्ताह, दिन या घंटों के बाद हो, निंदनीय है। लेकिन मेरा अनुरोध है - यहां तक ​​कि मीडिया से भी कि उन्हें अपनी धारणा बदलनी चाहिए।" सवाल आतंकी हमलों में तेजी से जुड़े थे, क्योंकि दिन में घाटी में दो मुठभेड़ हुईं, एक अनंतनाग में और दूसरी खानयार में। मीडियाकर्मियों से इन मुद्दों से संवेदनशीलता से निपटने का आह्वान करते हुए चौधरी ने कहा कि इन (आतंकवादी) घटनाओं को दूसरों पर दोष मढ़ने के एकमात्र उद्देश्य से दोषारोपण के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। "इससे किसी का हित नहीं होगा - न तो राज्य का और न ही उसके लोगों का।

इन घटनाओं को (आतंकवादी) पीड़ितों और उनके परिवारों के नजरिए से देखा जाना चाहिए। बस उनसे पूछिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को बिना सोचे-समझे आतंकवादी हिंसा में खो दिया है। यह राजनीति का विषय नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर हम सभी को चिंता करनी चाहिए। इस मुद्दे का इस्तेमाल दूसरों पर उंगली उठाने के लिए न करें। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए यह जरूरी है कि दिल्ली (केंद्र) और जम्मू-कश्मीर सरकार मिलकर इस पर विचार करें। चौधरी ने कहा कि दोनों सरकारों का एक ही उद्देश्य है कि जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित हो।

उन्होंने कहा, "इसके लिए हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना होगा।" राज्य का दर्जा भाजपा नेतृत्व का वादा है, इसे पूरा करने का समय आ गया है जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह भाजपा नेतृत्व की प्रतिबद्धता है और इसे पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, "बहुत जल्द जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह भाजपा का वादा है। यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में इस प्रतिबद्धता को दोहराया था कि (निर्वाचित) सरकार बनने के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में प्रतिबद्धता जताई थी कि स्थिति में सुधार के बाद इसे (राज्य का दर्जा) बहाल किया जाएगा। अब समय आ गया है कि दिल्ली (केंद्र) सरकार अपना वादा निभाए।'' उपमुख्यमंत्री ने कहा कि (जम्मू-कश्मीर के) लोग भी चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर जल्द से जल्द पूर्ण राज्य बने। श्री माता वैष्णोदेवी मंदिर तक रोपवे परियोजना के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किया। चौधरी ने कहा, ''इस परियोजना को उपराज्यपाल (एलजी) ने मंजूरी दी थी। यह सवाल भाजपा विधायक से पूछें, क्योंकि एलजी केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां भाजपा सत्ता में है। हालांकि, लोगों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे और सभी हितधारकों की राय लेने के बाद निर्णय लेंगे।''