श्रीनगर Srinagar: जम्मू-कश्मीर में ‘औद्योगिक क्रांति’ की शुरुआत कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशक घाटी और जम्मू के मैदानी इलाकों में जमीन की तलाश कर रहे हैं।जम्मू-कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30 जून के मध्य तक जारी होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, एक बार ये दिशा-निर्देश जारी हो जाने के बाद, जम्मू-कश्मीर के उद्योग और वाणिज्य विभाग के निदेशक के पास पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।इस पहल का उद्देश्य निजी भूमि पर नए औद्योगिक एस्टेट स्थापित करना है, जिसका लक्ष्य निजी औद्योगिक एस्टेट के माध्यम से सालाना लगभग 2,000 कनाल (250 एकड़) भूमि विकसित करना है।
सूत्रों के अनुसार, निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति के लिए दिशा-निर्देश तैयारी के अंतिम चरण में हैं। समाचार एजेंसी केएनओ की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने नीति को सरल बनाने के लिए कई प्रस्ताव और सिफारिशें प्रदान की हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जम्मू-कश्मीर में निवेशकों की औद्योगिक भूमि की बढ़ती मांग को पूरा करे।जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की उल्लेखनीय रुचि के बावजूद, भूमि की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं रही है। हजारों कनाल सरकारी भूमि पर नए एस्टेट विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें कठुआ के बागथली औद्योगिक एस्टेट में सबसे उल्लेखनीय है।हालांकि, मांग और उपलब्धता के बीच पर्याप्त अंतर के कारण, निजी औद्योगिक एस्टेट तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कठुआ, घगवाल, सांबा और जम्मू में निजी भूमि की पहचान की गई है।
सूत्रों का कहना है कि निवेशकों ने जम्मू-कश्मीर में 62,000 कनाल से अधिक भूमि की मांग की है, जिसमें जम्मू संभाग में 34,000 कनाल से अधिक और कश्मीर संभाग में 27,000 कनाल से अधिक भूमि की मांग की गई है।निवेश के प्रस्ताव 99,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं। उद्योग विभाग को जम्मू संभाग में 6,000 से 8,000 कनाल निजी भूमि मिलने की उम्मीद है, मुख्य रूप से कठुआ, घगवाल, सांबा और जम्मू में।जम्मू के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक डॉ. अरुण मन्हास ने बताया कि निजी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई निजी औद्योगिक नीति को सरल बनाया गया है।
जम्मू-कश्मीर निजी औद्योगिक एस्टेट विकास नीति में पिछले फरवरी में संशोधन किया गया था, हालांकि दिशा-निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं। इस नीति के तहत राज्य या देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में निजी भूमि पर उद्योग और औद्योगिक एस्टेट विकसित कर सकता है, बशर्ते उसके पास 40 कनाल (पांच एकड़) या उससे अधिक भूमि हो।नीति में प्रावधान है कि न्यूनतम भूमि पर कम से कम पांच इकाइयों के लिए प्रस्ताव होना चाहिए, जिसमें कोई भी इकाई कुल भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नीति में भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क और भूमि बिक्री विलेखों पर पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। आवेदनों की 30 दिनों के भीतर समीक्षा की जाएगी और भूमि संबंधी मंजूरी के लिए संबंधित संभागीय आयुक्त को भेजा जाएगा।
