राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए सरकार की योजनाओं से विकास को लगे नए पंख'

नई दिल्ली, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने अब तक उपेक्षित रहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही।

28 हजार करोड़ रुपये से जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास की योजना

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि आजादी के 'अमृत काल' में केंद्र का ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' का संकल्प देश को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर विकास का एक नया अध्याय लिखने में समर्थ बना रहा है। साथ ही अब तक उपेक्षित राज्यों और क्षेत्रों के लिए यह विशेष प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के एक नए युग की शुरुआत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग 28 हजार करोड़ रुपये की लागत से जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है।

बेहतर शिक्षा, स्वास्थय और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए

राष्ट्रपति ने बताया कि पिछले साल काजीगुंड-बनिहाल टनल को यातायात के लिए खोल दिया गया था और श्रीनगर और शारजाह के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सात मेडिकल कालेजों और दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) एक जम्मू में और दूसरा कश्मीर में पर काम चल रहा है इसके साथ ही आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के निर्माण का काम भी जोरों से चल रहा है।

5 अगस्त को बने दो केंद्र शासित प्रदेश

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की विकास की यात्रा में एक और अध्याय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जुड़ रहा है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 370 ने तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में केंद्रीय शासन के अधीन हैं।