Jammu -Kashmir में पंचायत और ULB चुनाव जल्दी कराने की तैयारी: सरकार
Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और शहरी लोकल बॉडीज़ (ULB) के चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम कर रहा है। नगरपालिकाओं का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2023 में खत्म हो गया था, जबकि पंचायतों और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ने अपना पांच साल का कार्यकाल 9 जनवरी, 2024 को पूरा किया था। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का कार्यकाल भी इस साल 24 फरवरी को खत्म हो गया, जिससे सभी लोकल बॉडीज़ बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के रह गईं। अधिकारियों के मुताबिक, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वार्डों के आरक्षण सहित कई वजहों से लोकल बॉडीज़ के चुनाव समय पर नहीं हो सके।
विधानसभा में BJP MLA बलदेव राज शर्मा के एक स्टार वाले सवाल के लिखित जवाब में, चुनाव प्रभारी मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि कमीशन पंचायत और ULB चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम कर रहा है। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जम्मू-कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट-2000 और जम्मू-कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-2000 के तहत वोटर लिस्ट तैयार करने और सभी चुनाव कराने का सुपरिंटेंडेंट, डायरेक्शन और कंट्रोल स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है।” दार ने कहा, “डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट की जांच काबिल अथॉरिटी कर रही है, और पंचायत/ULB चुनाव कराने के लिए आगे के कदम उसी हिसाब से उठाए जाएंगे।”
मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2023 में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दिए गए निर्देशों के बाद 77 ULBs – म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल और कमेटियों – का डिलिमिटेशन शुरू किया गया था। 72 ULBs के लिए प्रोसेस पूरा हो चुका है, जबकि बाकी पांच के लिए यह चल रहा है। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है, और उसकी मंजूरी के बाद चुनाव कराने के लिए आगे के कदम उठाए जाएंगे। डार ने कहा कि पिछले साल 27 फरवरी को प्लानिंग, डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार ने 1 जुलाई, 2025 से 2021 की जनगणना पूरी होने तक जम्मू-कश्मीर में जिलों, तहसीलों, नगर पालिकाओं, कस्बों, रेवेन्यू गांवों और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सीमाओं को फ्रीज़ कर दिया है।
मंत्री ने कहा कि म्युनिसिपल वार्डों का रिज़र्वेशन और रोटेशन SEC करेगा, लेकिन यह प्रोसेस OBC कमीशन की रिपोर्ट को मंज़ूरी और नोटिफ़ाई करने के बाद ही शुरू हो सकता है। डीलिमिटेशन के बाद, सरकार के निर्देशों के अनुसार रिज़र्वेशन किया जाएगा। डार ने कहा कि चुनाव सामग्री की खरीद चल रही है, और ULB चुनावों के लिए 7,000 मल्टीपोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश SEC के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। पंचायत चुनावों पर, डार ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर 2018 के चुनावों से पहले पंचायत हलकों का डीलिमिटेशन किया गया था, और कोई नया डीलिमिटेशन प्रपोज़ल नहीं है क्योंकि तब से कोई नई जनगणना नहीं हुई है। उन्होंने दोहराया कि पंचायत चुनाव क्षेत्रों के लिए रिज़र्वेशन और रोटेशन भी OBC कमीशन की रिपोर्ट की मंज़ूरी के बाद ही शुरू होगा। मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी, 2025 को क्वालिफ़ाइंग तारीख़ मानकर वोटर रोल में बदलाव किया गया है, और पंचायत रोल को अपडेट करने का प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायत और DDC चुनावों के लिए चुनाव सामग्री की खरीद के टेंडर फ़ाइनल हो चुके हैं, और लगभग 30,000 बैलेट बॉक्स पहले ही ज़िलों को सप्लाई किए जा चुके हैं।
