Jammu: जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने केंद्र पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया

श्रीनगर Srinagar: जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने पुलिस और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से संबंधित निर्णय Related decisions लेने के लिए उपराज्यपाल (एलजी) को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने के केंद्र के हालिया फैसले का शनिवार को कड़ा विरोध किया।इस फैसले की नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ-साथ कांग्रेस और अपनी पार्टी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रीय दलों द्वारा आलोचना की जा रही है, जो इसे जम्मू-कश्मीर के लोगों को “अशक्त” करने के कदम के रूप में देखते हैं।एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग एक “शक्तिहीन, रबर स्टैम्प” मुख्यमंत्री से कहीं अधिक के हकदार हैं, जिन्हें छोटी-छोटी नियुक्तियों के लिए भी एलजी पर निर्भर रहना पड़ेगा।उन्होंने इस कदम को क्षेत्र में आसन्न चुनावों का संकेत माना।अब्दुल्ला ने किसी भी चुनाव से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर दिया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस National Conference के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को कमजोर करने और जम्मू-कश्मीर में भविष्य की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग बताया।सादिक ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा किए गए राज्य का दर्जा बहाल करने के अधूरे वादों पर भी प्रकाश डाला।पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि नया आदेश जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम करने का प्रयास करता है।पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कहा कि केंद्र को पता है कि अगर जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए तो गैर-भाजपा सरकार बनने की संभावना है।इल्तिजा ने केंद्र पर एक निर्वाचित सरकार को महज नगरपालिका बनाकर कश्मीर पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे क्षेत्र में "लोकतंत्र की हत्या" बताया।उन्होंने कहा कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और अधिकारियों के तबादलों पर एलजी को अधिक अधिकार देने का गृह मंत्रालय का फैसला उचित लोकतंत्र और राज्य का दर्जा बहाल करने के खिलाफ एक पूर्वव्यापी हमले का संकेत देता है।केंद्र का यह फैसला कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नियमों में संशोधन के साथ आया है, जिसे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और तत्कालीन राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लागू किया गया था।अब एलजी के पास पुलिस और आईएएस और आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अधिक अधिकार होंगे और विभिन्न मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति होगी।महाधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित मामलों के बारे में निर्णय भी एलजी के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।केंद्र के इस कदम पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ओर से काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई है, जो इसे जम्मू-कश्मीर में स्थानीय शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं democratic processes की कीमत पर सत्ता के और अधिक केंद्रीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं।