J&K में सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पैनल गठित

JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सड़क सुरक्षा नीति की प्रभावी ढंग से निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रशासनिक सचिव, लोक निर्माण (R&B) विभाग करेंगे; जबकि प्रशासनिक सचिव, परिवहन विभाग और पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, जम्मू-कश्मीर इसके सदस्य होंगे, और परिवहन आयुक्त, जम्मू-कश्मीर इसके सदस्य सचिव होंगे। एक आदेश के अनुसार, समिति को पूरे क्षेत्र में 'जम्मू और कश्मीर सड़क सुरक्षा नीति-2025' के कार्यान्वयन की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। इसमें संबंधित विभागों और एजेंसियों द्वारा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति की समीक्षा करना; तथा सड़क बुनियादी ढांचे, यातायात प्रबंधन, साइनेज, सड़क चिह्नों और अन्य उपायों में सुधार के लिए इंजीनियरिंग और सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना शामिल है।

यह समिति 'ब्लैक स्पॉट' (दुर्घटना संभावित क्षेत्रों) या 'हॉटस्पॉट' की पहचान भी करेगी और संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के समन्वय से, उनके सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी। इसके अलावा, यह समिति इन सुधारात्मक उपायों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेगी। साथ ही, यह जम्मू और श्रीनगर शहरों में 'एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली' (ITMS) / 'बुद्धिमान यातायात प्रकाश प्रणाली' (ITLS) की योजना, कार्यान्वयन और संचालन की समीक्षा करेगी, और क्षेत्र के अन्य कस्बों में इनके विस्तार की भी समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त, समिति को ऐसे सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश में सड़क सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रति आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।