जम्मू-कश्मीर की अदालतों में 12,500 से ज़्यादा सरकारी मामलों के पेंडिंग
Jammu जम्मू, ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर में सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े 12,500 से ज़्यादा कानूनी केस केंद्र शासित प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में पेंडिंग हैं। डेटा से यह भी पता चला कि पिछले दो सालों में सरकारी वकीलों ने 3,700 से ज़्यादा डिपार्टमेंटल केस में फैसले दिलाए। डेटा में कहा गया है कि 12,529 डिपार्टमेंटल केस – जम्मू रीजन में 4,101 और कश्मीर वैली में 8,428 – पेंडिंग हैं, जबकि 2024 और 2025 के दौरान कश्मीर में 2,806 और जम्मू रीजन में 931 समेत कुल 3,737 ऐसे केस पर फैसला हुआ।
जिले के हिसाब से डिटेल्स से पता चला कि जम्मू डिवीजन में कुल 4,101 केस पेंडिंग हैं। इसमें कहा गया है कि रिव्यू किए जा रहे समय के दौरान, सरकारी वकीलों ने 1,185 ऑब्जेक्शन और जवाब फाइल किए, जबकि 931 केस UT के पक्ष में तय हुए। जम्मू डिवीज़न में, जम्मू ज़िले में सबसे ज़्यादा पेंडेंसी 1,507 केस दर्ज किए गए, इसके बाद डोडा (480 केस) और रामबन (422 केस) का नंबर आता है। डेटा से पता चला कि राजौरी और पुंछ में सक्सेस रेट ज़्यादा रहा, जहाँ क्रमशः 149 और 98 केस UT के पक्ष में फ़ैसले हुए।
कश्मीर डिवीज़न में 5,852 केस ज़्यादा पेंडेंसी हैं, जहाँ सरकारी वकीलों ने पिछले दो सालों में 1,966 केस में अपने पक्ष में फ़ैसले दिलाए। अकेले श्रीनगर ज़िले में 3,503 केस पेंडेंसी हैं, जबकि 2024 और 2025 के दौरान 1,345 केस सरकार के पक्ष में फ़ैसले लिए गए, ऐसा कहा गया।
