Jammu and Kashmir को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विपक्ष एकजुट

SRINAGAR श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इस साल होने वाले पहले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संयुक्त विपक्ष ने शनिवार को जम्मू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण अधिकारों के साथ राज्य का दर्जा बहाल करने और उपराज्यपाल को दी गई शक्तियों को वापस लेने की मांग की गई। यह विरोध प्रदर्शन ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट (एपीयूएफ) के बैनर तले किया गया। यह जम्मू स्थित एक दर्जन से अधिक विपक्षी राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों का गठबंधन है। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, सीपीआई (एम), शिवसेना (यूबीटी), आप और जम्मू स्थित दलों के वरिष्ठ नेता जम्मू शहर के बीचों-बीच तवी पुल पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। बैनर और तख्तियां पकड़े प्रदर्शनकारियों ने राज्य का दर्जा बहाल करने और उपराज्यपाल की शक्तियों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। “जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? वे चुनावों का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उन्हें चुनावों से पहले राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए,” उन्होंने कहा।

प्रदर्शनकारी नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने के केंद्र के कदम की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। निर्वाचित सरकार को अधिकार दिए जाने चाहिए। लोगों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को नीति अपनानी चाहिए, न कि उपराज्यपाल या बाहर के नौकरशाहों को।” जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा ने कहा, “विधानसभा चुनावों से पहले जम्मू-कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा और मोदी सरकार पर डोगरा राज्य का दर्जा कम करने और “जम्मू-कश्मीर के लोगों का विशेष दर्जा, सम्मान, पहचान और अधिकार” छीनने का आरोप लगाया।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता मनीष साहनी ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन को “ट्रेलर” करार दिया। “हमने सरकार से कहा है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को छीनना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें नौकरी, विकास और शांति और सामान्य स्थिति का वादा किया गया था और ये सभी दावे अधूरे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन केवल जम्मू तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों में भी फैलेंगे।

नार्को-आतंकवाद से जुड़े होने के आरोप में पांच पुलिसकर्मी बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir में उपराज्यपाल प्रशासन ने शनिवार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 का हवाला देते हुए नार्को-आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए पांच पुलिसकर्मियों सहित छह कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। उनके अनुसार, ये छह कर्मचारी कुख्यात ड्रग तस्कर, आदतन अपराधी, नार्को टेरर फंडिंग के वितरण में शामिल और विभिन्न आतंकवादी समूहों के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने वाले थे।