चुनाव आयोग से मिले विपक्षी नेता, जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग (ईसी) से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

यहां मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार से मुलाकात के बाद अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले पांच साल से विधानसभा और निर्वाचित सरकार नहीं है।

उन्होंने कहा, "सीईसी ने हमें आश्वासन दिया है कि चुनाव आयोग जल्द ही इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करेगा।"

प्रतिनिधिमंडल ने सीईसी और चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों को सूचित किया कि केंद्र जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के दावे कर रहा था और यह अब चुनाव आयोग पर था।

नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने कहा: "प्रतिनिधिमंडल ने एक वास्तविक सवाल उठाया: आयोग जम्मू और कश्मीर के लोगों की दुर्दशा पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है?"

अगस्त 2019 में, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, और तत्कालीन राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया था।

चुनाव आयोग को सौंपे गए एक ज्ञापन में, नेताओं ने कहा, "संविधान के पत्र और भावना की अवहेलना करते हुए, एक अप्रतिनिधि और गैर-जवाबदेह नौकरशाही को आम जनता की परेशानी और असुविधा के लिए सरकार चलाने की अनुमति दी जाती है।"

एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, आप नेता संजय सिंह और अन्य के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व के तहत जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने के लिए बाध्य है।