Home Ministry द्वारा J&K पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में संशोधन के बाद उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात

Srinagar श्रीनगर: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के नियमों में संशोधन करके उपराज्यपाल की शक्तियों को और बढ़ा दिया गया है ।जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि केंद्र के इस कदम से नए मुख्यमंत्री 'शक्तिहीन' हो जाएंगे और उन्होंने संकेत दिया कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे । इससे पहले आज गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के नियमों में संशोधन किया, जिससे पूर्ववर्ती राज्य के उपराज्यपाल की कुछ शक्तियां बढ़ गईं। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, "यह इस बात का एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग एक शक्तिहीन, रबर स्टैम्प सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिसे अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी । " इस बीच, जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि बदलाव जरूरी हैं।

गुप्ता ने एएनआई से कहा, "आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे देखते हुए एलजी की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं और इन्हें होना चाहिए। इसे देखते हुए गृह मंत्री ने यह फैसला लिया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह कदम उठाया गया है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में हम सभी ने देखा कि जम्मू-कश्मीर में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। इस फैसले के बाद प्रशासन में सक्रियता आएगी।" उमर अब्दुल्ला की इस टिप्पणी पर कि मुख्यमंत्री 'शक्तिहीन' हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि "कानून और व्यवस्था पहले से ही गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है। इस मुद्दे पर टिप्पणी करना सही नहीं है। पहले जम्मू-कश्मीर के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने यहां कानून और व्यवस्था में सुधार किया है।" राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, (2019 का 34) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी 31 अक्टूबर 2019 की उद्घोषणा के साथ पढ़ा गया है, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए नियम बनाए। अधिसूचना में कहा गया है, "इन नियमों को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कामकाज का लेन-देन (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकता है। " अधिसूचना के अनुसार, "इन नियमों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के कामकाज का लेन-देन (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकता है।" ये संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 12 जुलाई से लागू होंगे - यह कदम जम्मू और कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनावों की प्रत्याशा में उठाया गया है । जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्य संचालन नियम, 2019 (जिन्हें इसके बाद मूल नियम कहा जाएगा) में कुछ नियम सम्मिलित किए गए हैं।

सम्मिलित उप-नियम (2ए) के अनुसार, "कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत उपराज्यपाल के विवेक का प्रयोग करने के लिए 'पुलिस', 'लोक व्यवस्था', 'अखिल भारतीय सेवा' और 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, तब तक सहमत या अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता है। " मूल नियमों में नियम 42 के बाद नियम 42ए जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि, "विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग न्यायालय की कार्यवाही में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।" सम्मिलित नियम 42बी में कहा गया है, "अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।"

अधिसूचना में मूल नियम के नियम 43 में तीसरे परंतुक के बाद कहा गया है कि कुछ परंतुक जोड़े जाएंगे, जो कारागार, अभियोजन निदेशालय और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित मामलों पर केंद्रित होंगे, जिसके तहत "मामले प्रशासनिक सचिव, गृह विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे"। "यह भी प्रावधान है कि प्रशासनिक सचिवों की तैनाती और स्थानांतरण तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के कैडर पदों से संबंधित मामलों के संबंध में, प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।" यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मूल नियम 27 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात 28 फरवरी, 2024 को संशोधित किए गए थे। (एएनआई)