उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य की मांग दोहराई, "भाजपा को ईमानदार होना चाहिए"

श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि राज्य का दर्जा बहाल करना केंद्र शासित प्रदेश में उनके सत्ता में आने पर निर्भर है। अब्दुल्ला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भाजपा ने अपने घोषणापत्र में या संसद और उच्चतम न्यायालय से किये गये अपने वादों में कभी नहीं कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर में भाजपा के सत्ता में आने पर निर्भर है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि भाजपा को ईमानदार होना चाहिए कि जब तक वहां गैर भाजपा सरकार है, आपको राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा।’’

2015 में भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया।

अब्दुल्ला ने कहा, "हालांकि, भाजपा के साथ गठबंधन या गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। हम पहले ही देख चुके हैं कि इसने जम्मू-कश्मीर को कितना बर्बाद कर दिया है। 2015 में पीडीपी और भाजपा के बीच एक अनावश्यक गठबंधन का जन्म हुआ था। हम अभी भी उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। मेरा उन गलतियों को दोहराने का कोई इरादा नहीं है जो दूसरे लोगों ने की हैं।"

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के घोषणापत्र में किए गए वादों के बारे में बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 को हटाने के लिए निर्वाचित सरकार का कानून-व्यवस्था और सुरक्षा सहित राज्य के विषयों पर नियंत्रण होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमने घोषणापत्र में कहा था कि हम जम्मू-कश्मीर से पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट (पीएसए) हटाएंगे। इसे हटाने के लिए हमें राज्य का दर्जा चाहिए। सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, ये सभी चीजें चुनी हुई सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। जिस दिन ये चीजें हमारी हो जाएंगी, मैं विधानसभा सत्र का भी इंतजार नहीं करूंगा। हम एक अध्यादेश के जरिए जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) हटा देंगे।"

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर की सभी समस्याओं का समाधान राज्य का दर्जा बहाल करने में निहित है।