उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की पर्यटन संपत्तियों के कायाकल्प का आह्वान किया

Srinagar श्रीनगर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) और जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम (जेकेटीडीसी) की बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता की। हाल ही में दोनों बोर्डों का पुनर्गठन किया गया था और मुख्यमंत्री दोनों बोर्डों के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में लगातार दो बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने एसकेआईसीसी की 19वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, वित्त और पर्यटन के प्रशासनिक सचिव, योजना महानिदेशक, पर्यटन निदेशक, जेकेटीडीसी के प्रबंध निदेशक और एसकेआईसीसी के निदेशक शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने एसकेआईसीसी को सम्मेलनों और अन्य आयोजनों के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में उभरने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि एसकेआईसीसी का अधिकतम उपयोग हो सके और यह अपने खर्चों को वहन करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित कर सके। उन्होंने एसकेआईसीसी प्रबंधन से कॉर्पोरेट्स और निजी संगठनों को इस सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए रणनीतिक विपणन उपकरणों का उपयोग करने का आह्वान किया, जिसमें पूरे वर्ष गतिविधियों का केंद्र बनने की क्षमता है।

मुख्यमंत्री ने एसकेआईसीसी के कम उपयोग पर चिंता व्यक्त की और पर्यटन विभाग से एसकेआईसीसी के लिए एक विशिष्ट एमआईसीई ब्रांड पहचान बनाने को कहा ताकि इस सुविधा का उपयोग किया जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, "एसकेआईसीसी के लिए अधिक बुकिंग सुनिश्चित करने और अप्रयुक्त दिनों को कम करने के लिए कॉर्पोरेट्स, इवेंट प्लानर्स और सरकारी एजेंसियों को लक्षित करना आवश्यक है। इससे एसकेआईसीसी को अपना राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।" मुख्यमंत्री ने विभागों, निजी संस्थाओं और व्यक्तियों के पास लंबित बकाया राशि की वसूली करने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने उपलब्ध मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को स्पष्ट भूमिकाएँ सौंपने और बेहतर पर्यवेक्षण का भी आह्वान किया।

हाल ही में मुख्यमंत्री के अध्यक्ष के रूप में एसकेआईसीसी के पुनर्गठन के बाद यह एसकेआईसीसी की पहली बोर्ड बैठक थी। एसकेआईसीसी बोर्ड की पिछली बैठक नवंबर 2020 में हुई थी। कार्यसूची में पिछली बोर्ड बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई, ऑडिट रिपोर्ट, महालेखाकार कार्यालय के साथ खातों का मिलान, एसकेआईसीसी और सेंटॉर होटल (जिसे पिछले साल केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा लीला पैलेस और जेएसडब्ल्यू रियल्टी को आउटसोर्स किया गया था) के बीच उपयोगिताओं के पृथक्करण की स्थिति, मानव संसाधन संबंधी मामले और सेंटॉर होटल के कर्मचारियों का पर्यटन विभाग के अन्य संगठनों में समायोजन पर चर्चा की गई।

एक अन्य बैठक में, मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम के 95वें निदेशक मंडल की अध्यक्षता की और जेकेटीडीसी की संपत्तियों की दृश्यता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि पर्यटक और आम लोग जेकेटीडीसी के होटलों और गेस्ट हाउसों में ठहरने की इच्छा रखें। उन्होंने मेहमानों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जेकेटीडीसी की संपत्तियों में सेवाओं और सुविधाओं में सुधार का आह्वान किया ताकि वे हर बार जम्मू-कश्मीर आने पर जेकेटीडीसी के आवास को प्राथमिकता दें।

मुख्यमंत्री ने जेकेटीडीसी की संपत्तियों के दुरुपयोग और राजस्व रिसाव पर चिंता व्यक्त की। "जेकेटीडीसी की प्रत्येक संपत्ति पर एक स्वतंत्र स्मार्ट मीटर लगाया जाना चाहिए," मुख्यमंत्री ने जेकेटीडीसी हट्स और होटलों की निगरानी में सुधार और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने दूरस्थ पर्यटन क्षेत्रों में हट्स में रात्रि विश्राम की क्षमता में सुधार करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स के माध्यम से बेहतर विपणन क्षमता के लिए प्रीमियम कमरों सहित अधिकतम संख्या में कमरे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि जेकेटीडीसी के होटलों और हट्स का अधिकतम उपयोग किया जा सके। उन्होंने कुशल विपणन और सेवाओं की बेहतर पहुँच के लिए जेकेटीडीसी ऐप विकसित करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कमियों का आकलन करने और उन्हें दूर करने के तरीकों के लिए संपत्तियों का ऑडिट कराने का आह्वान किया। जेकेटीडीसी प्रबंधन को अपने कामकाज में सुधार के लिए निजी क्षेत्र में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का निर्देश दिया गया। जेकेटीडीसी बोर्ड बैठक में चर्चा किए गए विभिन्न एजेंडा बिंदुओं में होटल के कमरों और आवासों के विपणन और बिक्री के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स को शामिल करना, अन्य विभागों से बकाया राशि की प्रतिपूर्ति, विभिन्न विभागों और संगठनों को आवंटित जेकेटीडीसी आवास के किराये में संशोधन, वित्तीय विवरण, सेवानिवृत्त अधिकारियों के बकाया भुगतान और पिछले बोर्ड निर्णयों पर की गई कार्रवाई प्रमुखता से शामिल थे।