OBC नेता ने जम्मू-कश्मीर में 27% आरक्षण की मांग की

JAMMU जम्मू: इस बात पर निराशा व्यक्त करते हुए कि जम्मू और कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां पूर्ण संवैधानिक ओबीसी आरक्षण नहीं है, प्रमुख ओबीसी नेता लखबीर सिंह सोहल ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय ओबीसी आरक्षण मानकों 27% के अनुरूप लाने का आग्रह किया है। सोहल ने ओबीसी का दर्जा पाने के लिए लबाना समुदाय के संघर्ष को भी याद किया, जिसे 2008 में ओएससी श्रेणी के तहत सीमित 2% आरक्षण के साथ हासिल किया गया था, जिसे बाद में 2016 में केंद्रीय ओबीसी में अपग्रेड किया गया।

नतीजतन, समुदाय के चार युवा आठ साल के भीतर आईएएस/आईपीएस के लिए अर्हता प्राप्त कर गए- एक उपलब्धि जिसे सोहल ने समुदाय के लिए ऐतिहासिक बताया। ऑल जेएंडके लबाना ओबीसी सभा के संस्थापक अध्यक्ष और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ (एआईबीसीयू) के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, सोहल ने जाति जनगणना कराने के केंद्र के हालिया फैसले को समावेशी नीति निर्माण और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराने के लिए स्पष्ट समयसीमा और पर्याप्त बजटीय प्रावधान का भी आह्वान किया।