वन्यजीव अभ्यारण्य के पास CRPF कैंप निर्माण पर J&K सरकार को NGT का नोटिस

Srinagar श्रीनगर: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यहां एक वन्यजीव अभ्यारण्य के पास सीआरपीएफ बटालियन कैंपिंग स्थल के निर्माण को लेकर जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ते पहले राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और ए सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 61वीं, 79वीं, 117वीं और 132वीं बटालियनों के लिए प्रस्तावित बटालियन कैंपिंग स्थल के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

आवेदक ने निशात इलाके के पास ब्रेन क्षेत्र में 1,324 कनाल (67 हेक्टेयर) भूमि पर कैंपिंग स्थल स्थापित करने की प्रक्रिया में पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया। न्यायाधिकरण ने गुरुवार को कहा कि आवेदक के अनुसार, चिन्हित स्थल संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव गलियारों के आसपास है और यह ब्रेन निशात संरक्षण अभ्यारण्य को प्रभावित करता है। आवेदक ने कहा कि यह क्षेत्र 2035 के श्रीनगर मास्टर प्लान में एक बफर/हरित पट्टी भी है।

आवेदक ने कहा कि विवादित स्थल "गंभीर रूप से संकटग्रस्त" कश्मीरी हिरण और "संकटग्रस्त" एशियाई काले भालू का घर है। आवेदन में आगे कहा गया है कि इस स्थल पर निर्माण की अनुमति देने से पहले न तो भूकंपीय आकलन किया गया और न ही कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन किया गया। इसमें आगे कहा गया है, "आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि सीआरपीएफ कैंप की स्थापना में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होने की संभावना है।" अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।