New laws आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक युग की मानसिकता से मुक्त करेंगे: जम्मू-कश्मीर LG मनोज सिन्हा

Srinagar श्रीनगर: सोमवार को, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि तीन नए आपराधिक कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक युग की मानसिकता से मुक्त करेंगे। आज से देशभर में लागू होने वाले ये नए कानून औपनिवेशिक युग की विधियों को समाप्त करके भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, "ये तीन आपराधिक कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक युग की मानसिकता से मुक्त करेंगे। मैं जम्मू-कश्मीर पुलिस को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) को पिछले चार वर्षों में हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लागू किया गया है।"

उन्होंने बताया कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपराधिक कानूनों की समीक्षा का निर्देश दिया था । उन्होंने कहा, "अगस्त 2019 में राज्यों, उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय और सांसदों से सुझाव मांगे गए थे। 2020 से 2021 के बीच विचार-विमर्श किया गया और सरकार को 3,200 सुझाव मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने 58 बैठकों में भाग लिया। ये कानून न्याय, समानता और तटस्थता पर आधारित हैं, जिस पर सभी हितधारकों की सहमति है।"जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन समारोह का आयोजन श्रीनगर स्थित पुलिस मुख्यालय में किया गया। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आरआर भटनागर, एलजी के सलाहकार, अटल डुल्लू, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, आरआर स्वैन, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी और जम्मू-कश्मीर पुलिस के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

एलजी सिन्हा ने नए कानूनों के बारे में फीडबैक लेने के लिए अन्य जिलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की।देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने वाले एक कदम में, तीन नए आपराधिक कानून आज, 1 जुलाई को लागू होंगे।पिछले दिसंबर में संसद में पारित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) क्रमशः 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

इन कानूनों में समकालीन समय और प्रौद्योगिकी के अनुरूप कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।तीनों नए कानूनों को 21 दिसंबर, 2023 को संसद की मंजूरी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर, 2023 को अपनी स्वीकृति दी और उसी दिन इन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। (एएनआई)