NC विधायक ने जम्मू-कश्मीर में ‘रक्तपात’ खत्म करने के लिए पाकिस्तान से वकालत की

Jammu जम्मू, मार्च : नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अली मोहम्मद सागर ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में “खून-खराबा” खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा कि “कब्रिस्तानों की खामोशी को शांति नहीं समझा जाना चाहिए”। विधानसभा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सागर ने भाजपा पर तीखा हमला किया और केंद्र से कहा कि वह इस वास्तविकता को स्वीकार करके केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करे कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) को निर्णायक जनादेश दिया है। पूर्व मंत्री और सात बार विधायक रह चुके सागर ने कहा, “जब भी डॉ. साहब (नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला) पाकिस्तान के साथ बातचीत की जरूरत पर जोर देते हैं, तो भाजपा चिढ़ जाती है… इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान एक विफल राज्य है, लेकिन कश्मीर में खून-खराबा खत्म करने के लिए आपको उन्हें अपने साथ लेना होगा।”

उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में “कब्रिस्तानों की खामोशी” स्थापित हो गई है, जो लंबे समय के लिए हानिकारक है। सागर ने कहा, "भाजपा अभी भी इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने (जम्मू-कश्मीर में) लोकप्रिय जनादेश के साथ सरकार बनाई है। यह दावा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि उन्हें सबसे अधिक वोट मिले हैं।" श्रीनगर जिले के खानयार से पांच बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक रह चुके दिग्गज नेता ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों ने इस सरकार को भारी जनादेश दिया है, जो लोगों की आवाज है। यह आने वाले समय में अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी।" उन्होंने दावा किया कि भाजपा कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार इसलिए नहीं उतार सकी क्योंकि उसने अपने बैनर तले "इख्वानी" (आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी जो बाद में सुरक्षा बलों के लिए काम करते थे) को इकट्ठा किया,

जो सभी दागी थे और पार्टी के लिए चुनाव नहीं जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को गोलियों का सामना करना पड़ा क्योंकि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत से ही इसके सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता मारे गए। सागर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि एनसी को (लोगों को) स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि जब 2000 में इसका स्वायत्तता प्रस्ताव खारिज किया गया था, तब उमर अब्दुल्ला भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का हिस्सा थे। शर्मा ने यह भी दावा किया कि यह एनसी ही थी जिसने 2002 में बांदीपोरा के आतंकवादी से विद्रोही बने जाविद शाह को अपना जनादेश दिया था, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने इखवान कमांडर और पूर्व विधायक कुका पार्रे के साथ मंच साझा किया था। शाह और पार्रे दोनों को 2003 में एक महीने के भीतर अलग-अलग हमलों में आतंकवादियों ने मार डाला था।