"शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़": 215 स्कूलों पर जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेश पर Mehbooba Mufti

Srinagar, श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) और फलाह-ए-आम ट्रस्ट (एफएटी) से संबद्ध 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश जारी करने के एक दिन बाद , पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को इस कदम के समय पर सवाल उठाया, जब केंद्र शासित प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार चुनी गई है। मुफ्ती ने एएनआई से कहा, "वे (जम्मू-कश्मीर सरकार) उन्हें ( प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से संबद्ध स्कूलों का प्रबंधन ) अपने नियंत्रण में क्यों ले रहे हैं? पिछले 8 वर्षों से, जब कोई अधिग्रहण नहीं हुआ, तो आज जब एक लोकप्रिय सरकार चुनी गई है...वे लोगों की भावनाओं और शिक्षा प्रणाली के साथ खेल रहे हैं। यह सही नहीं है..."

सरकारी आदेश के अनुसार, 215 स्कूलों की प्रबंध समिति का कार्यभार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा संभाला जाएगा, जो स्कूलों का विधिवत सत्यापन करने के बाद यथासमय नई प्रबंध समिति का प्रस्ताव देंगे । आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय इन 215 स्कूलों की प्रबंध समिति की वैधता समाप्त होने और खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट दिए जाने के बाद लिया गया है। इन स्कूलों में नामांकित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से , सरकार ने जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा नियम 2010 के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।

आदेश में जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त को स्कूल शिक्षा विभाग के परामर्श और समन्वय से उचित कदम उठाने को कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन स्कूलों में नामांकित छात्रों का शैक्षणिक कैरियर किसी भी तरह से प्रभावित न हो।

उन्हें इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है । हालांकि, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के नेता और विधायक रियाज अहमद खान ने कहा कि यह आदेश सरकार की "मंशा" के अनुरूप नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने पहले कहा था कि पास के स्कूलों के प्रधानाचार्य इन स्कूलों को चलाएंगे ।

जेकेएनसी नेता ने एएनआई को बताया, "इसमें सरकार की मंशा कुछ और है और आदेश कुछ और कहता है। शिक्षा मंत्री (सकीना इटू) ने खुद अपने एक सोशल मीडिया संदेश में स्पष्ट किया है कि उनका प्रस्ताव था कि इन स्कूलों का प्रशासन सत्यापन होने तक आस-पास के प्रधानाचार्यों द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन इस बारे में सरकार का आदेश आ गया है। सरकार इस पर विचार कर रही है।