जम्मूJammu: क्षेत्र में हमलों में वृद्धि ने राजनीतिक नेताओं को सुरक्षा बलों और सरकार के शीर्ष नेतृत्व से जवाबदेही Accountability from leadership की मांग करने के लिए प्रेरित किया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रियों से हस्तक्षेप करने की मांग करने से पहले डोडा, कठुआ और रियासी में सेना के जवानों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की।नेता ने मंगलवार को जम्मू संभाग में विभिन्न आतंकी हमलों में सैनिकों की मौत पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरआर स्वैन को बर्खास्त करने की मांग की, उन्होंने कहा कि अधिकारी “राजनीतिक रूप से चीजों को ठीक करने” में व्यस्त थे।यह बयान डीजीपी की उस टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें उन्होंने क्षेत्र की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों पर आतंकी नेटवर्क के नेताओं को “पालने” का आरोप लगाया था।
“पिछले 32 महीनों में, लगभग 50 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। किसी को भी जवाबदेह accountableनहीं ठहराया जा रहा है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक रूप से चीजों को ठीक करने में व्यस्त हैं। उनका काम (सीमित) पीडीपी के लोगों को तोड़ना, लोगों या पत्रकारों को परेशान करना और धमकाना या पासपोर्ट या पुलिस सत्यापन को हथियार बनाना या यूएपीए के तहत और लोगों को बुक करना या छापेमारी करना है। स्वैन, जो पहले विशेष डीजी सीआईडी के पद पर थे और तत्कालीन डीजीपी दिलबाग सिंह के 31 अक्टूबर, 2023 को सेवानिवृत्त होने के कारण डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए थे, ने अभी तक मुफ्ती के बयान पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। मुफ्ती ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि युवा सेना के जवान और अधिकारी उन जगहों पर अपनी जान गंवा रहे हैं, जहां पहले आतंकवाद नहीं था। युवा लोग यहां अपने कर्तव्यों का पालन करने आते हैं और दुर्भाग्य से वे भारत सरकार के लिए चारा बन जाते हैं।
ये घटनाएं उस क्षेत्र में हो रही हैं जहां आतंकवाद नहीं था। जब यहां स्थिति खराब हुआ करती थी, तब भी ये क्षेत्र इन घटनाओं से मुक्त थे। दुर्भाग्य से कोई जवाबदेही नहीं है। अब तक तो सभी के सिर कट जाने चाहिए थे।'' उन्होंने कहा, ''घुसपैठ रोकना मेरा काम है या उमर अब्दुल्ला का या यह उनका (पुलिस का) काम है। सीमा पर कौन है और किसे [इस मुद्दे से] निपटना है... बल्कि, सभी कश्मीरी, खासकर बहुसंख्यक समुदाय, अलग-थलग पड़ गए हैं।'' यह आलोचना सोमवार को डोडा जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान में एक कैप्टन सहित चार सैन्यकर्मियों के मारे जाने के बाद आई है। लोन ने मुख्यधारा की पार्टियों पर डीजीपी की टिप्पणियों का विरोध करते हुए इसे किसी भी कार्यशील लोकतंत्र में अनुचित और असहनीय बताया। उन्होंने कहा, ''सेवारत अधिकारियों द्वारा दिए गए ऐसे बयान लोकतंत्र से जुड़ी किसी भी चीज के प्रति तिरस्कार और अवमानना का संकेत हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है और इससे भी दुखद यह है कि इस दुखद स्थिति के पटकथा लेखक जम्मू-कश्मीर को इस स्तर पर लाने में गर्व महसूस करते हैं।''
