जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा Article 370 की बहाली पर प्रस्ताव पारित करने के बाद बोलीं महबूबा मुफ्ती

Srinagar: जम्मू और कश्मीर विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर केंद्र के साथ बातचीत की मांग करने वाले प्रस्ताव को पारित करने के बाद , पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ( पीडीपी ) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि पीडीपी ने दिखाया है कि अकेले संख्या परिणाम निर्धारित नहीं करती है; बल्कि, यह उनकी पार्टी की कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने कहा, "आज, पीडीपी ने दिखाया है कि संख्या मायने नहीं रखती है। एक मजबूत विपक्ष बहुमत वाली सरकार को लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए मजबूर कर सकता है। यह पीडीपी के समर्पित प्रयासों का परिणाम है। प्रस्ताव अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से बहाल करने की मांग नहीं करता है, बल्कि इस मामले पर बातचीत का आह्वान करता है... चर्चा के बाद, हम इस प्रस्ताव में संशोधन पेश कर सकते हैं।"

जेके विधानसभा ने तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के विधायकों ने हंगामा किया और आलोचना की।सोमवार को, नवनिर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने अपना पहला सत्र आयोजित किया, जिसकी शुरुआत अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध करने और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग करने वाले प्रस्ताव को पेश करने के साथ हुई ।

विधानसभा में उस समय तनाव पैदा हो गया जब पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी नेता वहीद पारा ने अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध करते हुए और क्षेत्र के विशेष दर्जे की बहाली की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया।

हालांकि, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि इसे केवल "दिखावे के लिए" पेश किया गया था और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव के पीछे कोई वास्तविक इरादा होता, तो चर्चा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को शामिल किया जाता। जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे और स्वायत्तता के प्रस्ताव के कार्यान्वयन के साथ-साथ अनुच्छेद 370

की बहाली , जम्मू-कश्मीर चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में एक प्रमुख प्रतिज्ञा थी। नई विधानसभा का पहला सत्र 8 नवंबर को समाप्त होगा। पिछले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 90 में से 49 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने 29 सीटें जीतीं। चुनाव 10 साल के अंतराल और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुआ ।

एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने 16 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। (एएनआई)