Mehbooba Mufti ने विचाराधीन कैदियों की वापसी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की

Srinagar, श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (जेकेपीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र शासित प्रदेश में बंद विचाराधीन कैदियों के प्रत्यावर्तन की मांग के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने 3 नवंबर को मामले की सुनवाई की और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। अदालत के आदेश में कहा गया है, "इस मामले पर विस्तार से बहस करने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील याचिका तैयार करने और उस पर बहस करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हैं। सुनवाई 18 नवंबर, 2025 तक स्थगित की जाती है।" एक पोस्ट शेयर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा विचाराधीन कैदियों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद, उनके लिए हाईकोर्ट जाना ही एकमात्र सहारा बचा था।

उन्होंने लिखा, "हम इस उम्मीद में इंतज़ार कर रहे थे कि पिछले साल, जब से एक निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर कार्रवाई करेगी। पीडीपी ने इस मुद्दे की वकालत करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पेश किया था, लेकिन दुर्भाग्य से, इसे अस्वीकार कर दिया गया। हर विकल्प समाप्त हो जाने के बाद, अपने घरों और कश्मीर से दूर जेलों में बंद इन कैदियों की ओर से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही एकमात्र उपाय बचा था।" उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कैदियों के लिए सजा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश गरीब परिवारों से आते हैं।

मुफ्ती ने लिखा, "यह प्रक्रिया ही सज़ा बन गई है क्योंकि उन्हें अभी तक दोषी साबित नहीं किया जा सका है। इन विचाराधीन कैदियों में से अधिकांश गरीब परिवारों से हैं, जिनके पास अपने प्रियजनों से इतनी दूर होने के कारण अपना बचाव करने के साधन नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा।" महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे को उठाती रही हैं और उन्होंने अगस्त में श्रीनगर में यूएपीए के तहत जेल में बंद कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था और "जेल नहीं, जमानत चाहिए" का नारा भी लगाया था।

अगस्त में अपने विरोध प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम आज जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों पर जेलों में बंद निर्दोष लोगों के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, खासकर उन लोगों के लिए जिनके माता-पिता मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं हैं। हम मांग करना चाहते थे कि उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री से बात करें।" पीडीपी प्रमुख ने कहा कि यदि कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता तो उन्हें स्थानीय स्तर पर जम्मू-कश्मीर की जेलों में बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अदालतों में उनके मामले लड़ते समय उनके परिवारों को कष्ट उठाना पड़ता है।

उन्होंने कहा, "अगर निर्दोषों को रिहा नहीं किया जा सकता, तो कम से कम उन्हें जम्मू-कश्मीर की जेल में तो डाला ही जाना चाहिए... गरीब लोग अदालत नहीं जा सकते। जब वे बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है? उनकी बात कौन सुनेगा? यह राजनीति का मामला नहीं है; यह मानवता का मामला है।"