जम्मू-कश्मीर को युद्ध का अखाड़ा नहीं, दोस्ती का पुल बनाएं: Mehbooba

Jammu जम्मू: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी Peoples Democratic Party (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी शांति के लिए अपनी आवाज उठाना जारी रखेगी और लोगों की भावनाओं को समझेगी।शनिवार को पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मुफ्ती ने शांति और संवाद के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई, और “युद्ध की बयानबाजी की बढ़ती लहर के खिलाफ चेतावनी दी, जो क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करती रहती है।”

श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, महबूबा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर ने हमेशा युद्ध और हिंसा का दंश झेला है, उन्होंने इस क्षेत्र की तुलना “दो लड़ते हाथियों के पैरों तले रौंदी गई घास” से की।“पीडीपी शांति के लिए अपनी आवाज उठाना जारी रखेगी और लोगों की भावनाओं को समझेगी। हमें युद्ध के डर को खत्म करना चाहिए ताकि लोग अपने जीवन की योजना बना सकें और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकें। जम्मू और कश्मीर को समझ, दोस्ती और सहयोग का पुल होना चाहिए - युद्ध का रंगमंच नहीं,” उन्होंने अपने संबोधन में कहा।

पीडीपी प्रमुख ने क्षेत्र में “चल रही कार्रवाई” पर भी चिंता व्यक्त की। "हमारे युवाओं को जेल में डाला जा रहा है और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसे कठोर उपाय वास्तव में प्रभावी होते, तो पहलगाम जैसी घटनाएं नहीं होतीं। अगर लक्ष्य आतंकवाद से लड़ना है, तो जम्मू-कश्मीर के गरीब लोगों के खिलाफ युद्ध न छेड़ें, जिनमें से कई राज्य के बाहर की जेलों में सड़ रहे हैं।" महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पर भी कटाक्ष किया और कहा कि वे लगातार "लोगों के हितों और अपने स्वयं के जनादेश की कीमत पर भाजपा को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं।" "वही मंत्री जिसने वक्फ विधेयक पेश किया था, उसका बाद में एनसी नेतृत्व द्वारा कश्मीर में स्वागत किया गया और माला पहनाई गई। 50 विधायकों के होने के बावजूद, एनसी ने वक्फ संशोधन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया," उन्होंने कहा। मुफ्ती ने एनसी की टिप्पणियों की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने के कदम की सराहना की गई। उन्होंने कहा, "जब भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ही इस कदम की सराहना की थी और यहां तक ​​कि पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति तत्काल रोकने की वकालत भी की थी।" "हमारे पाकिस्तान सरकार के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों के साथ नहीं। यह दुखद है कि देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य के नेता द्वारा ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं।"