Jammu -Kashmir में स्थानीय निकाय चुनाव की संभावना नहीं: सरकार
Srinagar श्रीनगर: भले ही स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत वोटर लिस्ट में बदलाव का प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन जल्द ही लोकल बॉडी इलेक्शन होने के चांस कम लग रहे हैं। सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी KNO को बताया कि चुनी हुई सरकार जल्द ही पंचायत इलेक्शन कराने को लेकर उत्सुक नहीं है। सूत्रों ने बताया, “जल्द ही इलेक्शन होने के कोई चांस नहीं हैं। ऐसी किसी भी एक्सरसाइज के लिए सबसे पहला मौका इस साल सितंबर और दिसंबर के बीच होगा।”
NC की लीडरशिप वाली सरकार के एक मंत्री ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इलेक्शन सही समय पर होंगे। उन्होंने आगे कहा, “इस मामले पर अभी बात नहीं हुई है।” सूत्रों ने आगे कहा कि सरकार पंचायती राज सिस्टम के तीसरे टियर, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल (DDCs) के लिए सीधे चुनाव कराने के भी खिलाफ है। सूत्रों ने बताया, "पंचायती राज सिस्टम के तीसरे टियर के लिए सीधे चुनाव खत्म करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों के MLA का मानना है कि DDCs, MLAs के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं।
तीसरे टियर के लिए इनडायरेक्ट चुनाव पर वापस जाना बेहतर माना जा रहा है।" एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने अभी तक हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जनक राज कोटवाल की अगुवाई वाले पैनल की रिपोर्ट पर आखिरी फैसला नहीं लिया है, जिसने पंचायतों और शहरी लोकल बॉडीज़ में अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए आरक्षण तय किया था। उन्होंने कहा, "कैबिनेट को यह तय करना है कि रिपोर्ट को अपनाया जाए या खारिज किया जाए।" जम्मू और कश्मीर में अभी पंचायत वोटर रोल में बदलाव का काम चल रहा है और यह 15 मई, 2026 तक फाइनल रोल के पब्लिकेशन के साथ पूरा होने वाला है।
