उपराज्यपाल Manoj Sinha ने आतंकी संबंधों के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्त की

Srinagar, श्रीनगर : सरकारी तंत्र के भीतर आतंकी गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कथित आतंकी संबंधों के आरोप में पांच सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार, इन सक्रिय सहयोगियों को आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा सरकारी तंत्र में शामिल किया गया था। उन्होंने पिछले कई दशकों में प्रशासन में घुसपैठ करके सरकारी तंत्र को कमजोर करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया। पांच कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत बर्खास्त कर दिया गया।

बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक शिक्षक भी शामिल है, जो जांचकर्ताओं के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैबा (एलईटी) के लिए काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक, उसे अप्रैल 2022 में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पुलिस के खिलाफ अपनी योजना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

अन्य कर्मचारियों में एक लैब तकनीशियन शामिल है जिसका कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) से संबंध है, एक सहायक लाइनमैन जिसका लश्कर-ए-तैबा से संबंध है, वन विभाग में एक फील्ड वर्कर जिसका कथित तौर पर एचएम से संबंध है, और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक ड्राइवर शामिल है।

"हालांकि, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी तंत्र को बेनकाब करने और उसकी रीढ़ तोड़ने के लिए 2021 में एक बड़ा अभियान चलाया। वित्तीयदाताओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक, सभी तत्वों के खिलाफ उनकी निर्णायक और व्यापक कार्रवाई ने आतंकी ढांचे को काफी हद तक ध्वस्त कर दिया," सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने खुलासा किया।

2021 से लेकर अब तक, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने 85 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जो आतंकवादी समूहों के लिए काम करते पाए गए थे।

सूत्रों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य व्यवस्था से आतंकवादी प्रभाव को खत्म करना है। सूत्रों ने कहा, "सिन्हा द्वारा की गई सख्त कार्रवाई से सरकारी तंत्र शुद्ध होगा और उसकी विश्वसनीयता मजबूत होगी।"

यह घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुरुवार को जम्मू और कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी सुरक्षा बलों को "आतंकवादी ढांचे और आतंकवाद वित्तपोषण को लक्षित करते हुए आतंकवाद विरोधी अभियान को मिशन मोड में जारी रखने" के निर्देश देने के बाद हुई है।

शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया कि वे "सतर्क रहें और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखने और 'आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर' के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए तालमेल से काम करना जारी रखें।"

गृह मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि "इस प्रयास में सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।"

गृह मंत्रालय (MHA) के एक बयान में शाह के हवाले से कहा गया है कि मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। (ANI)