उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर में 341 घरों की आधारशिला रखी

Udhampur, उधमपुर : जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नष्ट हुए 341 घरों की नींव रखी , और घोषणा की कि प्रत्येक घर का पुनर्निर्माण 9.82 लाख रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा।

शनिवार को इस अवसर पर बोलते हुए, एलजी सिन्हा ने कहा, "अगस्त में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 2,500 लोग विस्थापित हुए। उधमपुर के जिला प्रशासन ने उन्हें जिले के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया। जिला प्रशासन, सेना, सुरक्षा बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने संकट के दौरान अथक परिश्रम किया। अगस्त में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 341 घर नष्ट हो गए।"

उन्होंने आगे कहा, "इन 341 मकानों का पुनर्निर्माण अनुमानित लागत 9.82 लाख रुपये प्रति मकान की दर से किया जाएगा। निर्माण पूरा करने के लिए छह महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है और गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी। व्यापक पुनर्वास पैकेज में ढांचों के लिए 15 साल का निःशुल्क बीमा और परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है।"

एलजी सिन्हा ने बताया कि 341 घरों के पुनर्निर्माण की कुल लागत 34 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजौरी , पुंछ और अन्य इलाकों में कई नागरिकों ने अपने घर खो दिए थे।

उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुल 1500 घर बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "जम्मू संभाग में 1250 घर बनाए जाएंगे क्योंकि आपदा का प्रभाव इस क्षेत्र में अधिक था। किश्तवाड़ , पुंछ और राजौरी में 500 घरों के पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है। रामबन में 189 घरों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है।"

इससे पहले, 29 नवंबर को, मनोज सिन्हा ने रामबन जिले में 189 घरों के पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी , और घोषणा की थी कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण गैर सरकारी संगठन एचआरडीएस-इंडिया के सहयोग से लचीली पूर्वनिर्मित तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा।

एक्स पर एक पोस्ट में एलजी सिन्हा ने लिखा, "आज रामबन में 18 करोड़ रुपये की लागत से 189 घरों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। ये घर अप्रैल और अगस्त की बाढ़ के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और एचआरडीएस-इंडिया की मदद से, आरामदायक, मजबूत और अधिक लचीले पूर्व-निर्मित घरों के निर्माण के लिए विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि नए ढांचे विस्थापित परिवारों के लिए स्थिरता बहाल करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, "नए घर बाढ़ प्रभावित परिवारों के जीवन में स्थिरता को बढ़ावा देंगे और समाज के समग्र विकास में योगदान देंगे। सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सामाजिक असंतुलन और असमानताओं को खत्म करना हमारी प्रतिबद्धता है।"

इससे पहले अप्रैल में, जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के शान पैलेस क्षेत्र में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ था ।

23 नवंबर को सिन्हा ने जम्मू संभाग में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

22 नवंबर को एलजी सिन्हा ने सीमावर्ती गांव झांघेर के अपने दौरे के दौरान हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अकारण पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए नए मकानों के निर्माण की आधारशिला रखी।

नौशेरा उप-मंडल के अपने दौरे के दौरान, सिन्हा ने कहा कि राजौरी में 388 घरों के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। इनका निर्माण छह महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर के संभागीय आयुक्तों ने केंद्र शासित प्रदेश में 1,500 घर बनाने के लिए दो महीने पहले एक गैर सरकारी संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, "यह एनजीओ देश भर में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाता है... दो महीने पहले, संगठन ने जम्मू और कश्मीर के संभागीय आयुक्त के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 1,500 घर बनाने पर सहमति बनी थी। आज राजौरी में 388 घरों के निर्माण की आधारशिला रखी गई । ये घर छह महीने में बनकर तैयार हो जाएँगे... एक घर की लागत 9 लाख 80 हज़ार रुपये आएगी..."