एलजी सिन्हा: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित परिवारों को संपत्तियाँ लौटाई जाएंगी

Baramulla बारामूला, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि प्रशासन आतंकवाद प्रभावित परिवारों से जुड़े सभी अपंजीकृत मामलों की जाँच करेगा और ज़ब्त की गई संपत्तियों को उनके असली मालिकों को वापस करना सुनिश्चित करेगा। समाचार एजेंसी—कश्मीर न्यूज़ ऑब्ज़र्वर (केएनओ) के अनुसार, आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद, बारामूला में पत्रकारों से बात करते हुए, उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद, इन परिवारों के पात्र सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, "जिन लोगों को वित्तीय सहायता नहीं मिली है, उन्हें अब सहायता प्रदान की जाएगी। हम स्वरोज़गार के अवसर भी प्रदान करेंगे।"

उन्होंने अनंतनाग में कई आतंकवाद प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद अपने भावनात्मक अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, "परिवार बहुत भावुक थे। उनमें से कई को, पात्र होने के बावजूद, सरकारी नौकरी नहीं दी गई। यह उनका अधिकार था।" उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन ने उन मामलों की समीक्षा करने का भी फैसला किया है जहाँ एफआईआर दर्ज नहीं की गई या संपत्ति ज़ब्त की गई। उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया, "ऐसे मामलों की जाँच की जाएगी और जहाँ भी आवश्यक होगा, ज़ब्त की गई संपत्तियाँ वापस की जाएँगी।"

बारामूला कार्यक्रम के दौरान, इस पहल के तहत 40 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उपराज्यपाल सिन्हा ने ज़ोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए हर ज़िले में समर्पित हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर के उन लोगों से अपील करता हूँ जो आतंकवाद से पीड़ित हैं कि वे हेल्पलाइन के माध्यम से अपने आवेदन जमा करें। उनके मामलों की शीघ्र जाँच की जाएगी।"