एल-जी सक्सेना: Ladakh में टिकाऊ विकास की दिशा में प्रगति
Ladakh लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया और केंद्र शासित प्रदेश में किए जा रहे अहम विकास कार्यों के बारे में बताया। बैठक को संबोधित करते हुए सक्सेना ने कहा कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लद्दाख में तेज़ी से विकास हुआ है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, जल सुरक्षा, कृषि और प्रशासन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
जल सुरक्षा को एक बड़ी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने 'प्रोजेक्ट हिम सरोवर' की शुरुआत का ज़िक्र किया। इसके तहत बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से मिलने वाले पानी को जमा करने के लिए 50 गांवों में छोटे जलाशय बनाए जा रहे हैं। पाँच जलाशय पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि अगले साल तक ऐसे 100 जलाशय बनाने का लक्ष्य है। उप-राज्यपाल ने 'रॉक चेक डैम' की नई पहल के बारे में भी बताया। इसमें स्थानीय स्तर पर मिलने वाले नदी के पत्थरों का इस्तेमाल करके बिना सीमेंट, कंक्रीट या स्टील के पर्यावरण के अनुकूल पानी रोकने वाले ढांचे बनाए जाते हैं। उपशी (Upshi) में बनी ऐसी पहली परियोजना से 40 मिलियन लीटर से ज़्यादा पानी जमा करने की क्षमता तैयार हुई है।
उन्होंने कहा कि पर्यटन लद्दाख की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की सफल प्रदर्शनी का ज़िक्र किया, जिसे 1.18 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। साथ ही, उन्होंने हानले (Hanle) में भारत की पहली 'डार्क स्काई सैंक्चुअरी' के ज़रिए एस्ट्रो-टूरिज्म की बढ़ती लोकप्रियता का भी उल्लेख किया। सक्सेना ने लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और आधुनिक आइस हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी कही।
आर्थिक सशक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि लुलु ग्रुप के साथ 1,000 मीट्रिक टन खुबानी (apricots) के निर्यात के समझौते से किसानों के लिए बाज़ार के नए अवसर खुले हैं। उन्होंने ओमा डेयरी प्लांट में दूध की खरीद में बढ़ोतरी और असली लद्दाखी पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए पश्मीना बोर्ड के गठन का भी ज़िक्र किया। पर्यावरण से जुड़ी पहलों पर बात करते हुए उन्होंने 'सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर' परियोजना का ज़िक्र किया और प्रशासन के उस लक्ष्य को दोहराया जिसके तहत अगले दो वर्षों में लद्दाख के वन क्षेत्र (forest cover) को एक प्रतिशत से कम से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत करना है। उप-राज्यपाल ने काउंसिल को यह भी बताया कि 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत चुमुर (Chumur) को लद्दाख के पहले 'मॉडल बॉर्डर विलेज' के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया है। साथ ही, उन्होंने टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख की पहली व्यापक मास्टर प्लान की तैयारियों पर भी प्रकाश डाला।
