राहुल गांधी को झटका, गुजरात HC ने मानहानि मामले में सजा बरकरार रखी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई।

अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है, नियम नहीं।

मानहानि का मामला, जो 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान से जुड़ा है, गांधी की टिप्पणी के इर्द-गिर्द घूमता है, "सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है।" इस टिप्पणी की व्याख्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और ललित मोदी के बीच एक अंतर्निहित संबंध निकालने के प्रयास के रूप में की गई थी।

29 अप्रैल को हुई सुनवाई में गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट "स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से" खो सकते हैं, क्योंकि अपराध में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।

वकील ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के नुकसान के परिणामस्वरूप "उस व्यक्ति और जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए बहुत गंभीर अतिरिक्त अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे।"

इससे पहले इस साल मई में गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए गांधी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।