J&K: 16 अक्टूबर को उमर के शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी

Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली J&K सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। यह समारोह बुधवार को होने की संभावना है क्योंकि उपराज्यपाल कार्यालय ने केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश तब की गई है जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और NC नेता उमर अब्दुल्ला ने बहुमत का आंकड़ा पार करने वाले विधायकों के समर्थन पत्र जमा करते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि उपराज्यपाल कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन को हटाने की सिफारिश की है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नव निर्वाचित सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा, जो पूर्ववर्ती J&K राज्य में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली सरकार होगी।

यह घोषणा मुख्यमंत्री-पदनाम उमर अब्दुल्ला के बयान के बीच हुई है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण में देरी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को हटाने की प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता के कारण हुई राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने के लिए कैबिनेट नोट की आवश्यकता होती है जिसे राष्ट्रपति भवन भेजा जाना होता है, जो फिर गृह मंत्रालय को जाता है। अब्दुल्ला ने कहा था, "फिर छुट्टियां थीं-" आज दशहरा था और कल रविवार है। भगवान की इच्छा से, यदि ये सभी प्रक्रियाएं सोमवार को पूरी हो जाती हैं, तो हम मंगलवार को अपनी तैयारी करेंगे और फिर भगवान की इच्छा से, हम बुधवार को शपथ लेंगे।" वह यहां लीजेंड्स लीग क्रिकेट का मैच देखने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

जब उनसे पूछा गया कि तकनीक के युग में सरकार गठन में देरी क्यों हो रही है, तो अब्दुल्ला ने कहा था कि सरकार गठन का तकनीक से कोई लेना-देना नहीं है। "हमने एक बार फैक्स मशीन के जरिए सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी। अगर आप फैक्स मशीन के जरिए हमारी सरकार बनाना चाहते हैं, तो हम मुश्किल में हैं। कृपया तकनीक को अपने कार्यालय में रखें, हम इसे अपने तरीके से करेंगे, "उन्होंने 2018 में एनसी, पीडीपी और कांग्रेस द्वारा सरकार गठन के दावे का जिक्र करते हुए कहा था। पार्टियों ने तब फैक्स मशीन के जरिए राजभवन को दावा भेजा था। लेकिन राजभवन ने कहा कि उसे फैक्स प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही थी और तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी थी।