सत्ता में आए तो रोशनी योजना बहाल करेंगे: आजाद

जम्मू: डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को कहा कि वह स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और किसी को भी स्थानीय संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देंगे क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लोग इसके प्राथमिक हितधारक हैं।

आजाद ने मौजूदा शासन व्यवस्था पर निशाना साधा और कहा कि सिस्टम में कुशासन और पारदर्शिता की कमी ने यूटी के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है और भारत सरकार को विधानसभा चुनाव कराने चाहिए।

“लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार से इतने लंबे समय तक वंचित करना असंवैधानिक है। जम्मू-कश्मीर जो देश के सबसे पुराने राज्यों में से एक था, उस पर प्रशासनिक तौर पर शासन नहीं किया जा सकता.

उन्होंने डोडा के भगवा, डेसा में कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "देश के इस हिस्से में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हमें विकास, सुशासन और सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता है।" आज़ाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में जो भी अच्छा काम किया है; वर्तमान शासन इसे ईंट-ईंट से नष्ट कर रहा है।

“चाहे वह रोशनी योजना हो, या अन्य सामाजिक आर्थिक परियोजनाएँ सभी को लक्षित किया गया है और लोगों को व्यवस्थित रूप से अशक्त किया गया है।

“रोशनी योजना के तहत लोगों को अपनी आजीविका सुरक्षित करने के लिए सशक्त बनाया गया और मरीजों के उचित इलाज के लिए अस्पताल बनाए गए, लोगों और अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गईं।

उन्होंने कहा, "आप देख सकते हैं कि न केवल भूमि अधिकार छीन लिए गए, इन अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी है, सड़कों का रखरखाव नहीं किया गया है, जिससे आम लोगों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।"

आज़ाद ने अपने कार्यकर्ताओं से वादा किया, अगर वह सत्ता में चुने गए, तो वह रोशनी योजना को बहाल करेंगे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा करेंगे।