जम्मू-कश्मीर सरकार ने जनगणना 2021 पूरी होने तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज किया

जम्मू-कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2021 पूरी होने तक प्रशासनिक इकाइयों पर रोक लगाने की घोषणा की। विकास और निगरानी विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है : “जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर जारी पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमण करते हुए जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा 01.01.2024 से शुरू होने वाली जनगणना, 2021 के पूरा होने तक पूरे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिलों/तहसीलों, नगर पालिकाओं, कस्बों, राजस्व गांवों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज कर किया गया है।''

उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य जेके में जनगणना के संचालन की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करना है। "जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में जारी सभी अधिसूचनाओं को अधिक्रमण करते हुए, जम्मू और कश्मीर सरकार इसके द्वारा जिलों और तहसीलों, नगर पालिकाओं, कस्बों, राजस्व की सीमाओं को फ्रीज कर देती है। योजना विकास और निगरानी विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, पहली जुलाई, 2023 से जनगणना 2021 के पूरा होने तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में गांवों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में।

अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक जनगणना से पहले, राज्यों को अधिसूचित जिलों, गांवों, कस्बों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों जैसे तहसील, तालुका और पुलिस स्टेशनों की संख्या में बदलाव के बारे में भारत के रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी प्रदान करनी होती है।