J&K: डुल्लू ने आदिवासी क्षेत्रों की पहचान करने को कहा

Srinagar श्रीनगर: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज उपायुक्तों से कहा कि वे अपने जिलों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों की पहचान करें, ताकि समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना की जा सके। मुख्य सचिव ने इस संबंध में यहां नागरिक सचिवालय में जनजातीय मामलों के विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए। बैठक में जनजातीय मामलों के सचिव के अलावा सचिव, पीडब्ल्यूडी; सचिव, आरडीडी; सचिव, राजस्व; उपायुक्त; एमडी, जेकेआरएलएम और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से आदिवासी आबादी वाले अपने क्षेत्रों में नए ईएमआरएस की स्थापना के लिए व्यापक डीपीआर तैयार करने का आह्वान किया।

उन्होंने उनसे ऐसे स्कूलों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के टुकड़ों की पहचान करने पर जोर दिया, ताकि समाज के इस वर्ग के छात्रों को भी अपने घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। उन्होंने डीसी से अपने-अपने जिलों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली और उनसे केंद्र सरकार की सहायता से विशेष रूप से वहां इन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की संभावना पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने आदिवासी छात्रावासों के नवीनीकरण के अलावा अपने क्षेत्रों में मौजूदा ईएमआरएस के नवीनीकरण की आवश्यकता पर भी विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने विस्तृत प्रस्ताव विभाग को भेजने का निर्देश दिया ताकि संबंधित मंत्रालय से अपेक्षित धनराशि प्राप्त की जा सके।

बैठक में जनजातीय मामलों के सचिव प्रसन्ना रामास्वामी जी ने बताया कि केंद्र सरकार 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले या 20,000 से अधिक एसटी व्यक्तियों वाले ब्लॉकों में ईएमआरएस के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है, साथ ही इस आबादी के लिए छात्रावासों/स्कूलों के नवीनीकरण के प्रस्तावों के लिए धनराशि भी देती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस आबादी द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की खुदरा बिक्री, मूल्य संवर्धन के लिए जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने जा रहा है। उन्होंने डीसी से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में इसके लिए 1.5 एकड़ भूमि की पहचान करें, ताकि स्वयं सहायता समूहों आदि से जुड़े लोगों को सीधे लाभ मिल सके। आगे बताया गया कि इस संबंध में संबंधित उपायुक्तों द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए ताकि जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर वित्त पोषण के लिए मंत्रालय को भेजा जा सके।