J&K: स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण के पक्ष में सी.एस.

JAMMU जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (एचएंडएमई) विभाग की एक बैठक की, जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत उठाए गए कदमों का आकलन किया गया, ताकि इस पहल के तहत सेवाओं की सुरक्षित और परेशानी मुक्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में सचिव एचएंडएमई के अलावा एमडी एनएचएम, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कश्मीर/जम्मू और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने विभाग पर जोर दिया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए एक प्रणाली बनाने में एबीडीएम का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए।

उन्होंने सुरक्षित तरीके से स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के अलावा भावी पीढ़ी के लिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का अभ्यास रोगियों के इतिहास और उनके द्वारा प्राप्त पहले के उपचारों के आधार पर उचित निदान में चिकित्सकों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। उन्होंने लोगों को एबीएचए के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बल्क एसएमएस भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग से यहां स्वास्थ्य संस्थानों और स्वास्थ्य पेशेवरों की रजिस्ट्री के समय-समय पर अद्यतनीकरण के साथ-साथ उनकी उपलब्धता और उनमें से प्रत्येक द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा/नैदानिक ​​सेवाओं के प्रकार के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव ने एबीडीएम के तहत सभी ओपीडी प्रवेशों को कवर करने पर भी जोर दिया। उन्होंने पहले से शुरू किए गए अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों में भी क्यूआर कोड आधारित पंजीकरण का विस्तार करने को कहा। उन्होंने मरीजों के ईएचआर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दी जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने को कागज रहित बनाने के मिशन का अंतिम उद्देश्य है। इस मिशन के कामकाज का अवलोकन करते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव डॉ सैयद आबिद रशीद शाह ने बताया कि एबीडीएम के मुख्य निर्माण खंडों में यहां की आबादी की एबीएचए आईडी का निर्माण करना और स्वास्थ्य पेशेवरों की रजिस्ट्री (एचपीआर) और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) के रूप में क्रमशः स्वास्थ्य चिकित्सकों और संस्थानों दोनों का भंडार बनाना शामिल है।

इसके अलावा एचएफआर में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सूचीबद्ध निजी संस्थान भी शामिल हैं। इसी तरह एचपीआर में यहां काम कर रहे 6448 डॉक्टरों और 4488 नर्सों के रिकॉर्ड हैं। इसमें कहा गया कि 105 स्वास्थ्य सुविधाएं ओपीडी प्रवेश के लिए स्कैन और शेयर सुविधा का विस्तार कर रही हैं, जिससे आज तक 53,99,189 टोकन उत्पन्न हुए हैं। जम्मू-कश्मीर के कॉलेजों में एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में बैठक में बताया गया कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर में 25 सीटें उपलब्ध हैं, जिन्हें यहां बीओपीईई द्वारा भरा गया है। यह भी खुलासा किया गया कि जम्मू में नर्सिंग कॉलेज में एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने का मामला यहां पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पहले बैच के उत्तीर्ण होने के बाद यहां विश्वविद्यालय के साथ उठाया जाएगा।

सीट मैट्रिक्स के संबंध में यह बताया गया कि यूटी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में यहां स्थापित अपने 8 संस्थानों में संचयी रूप से एमएससी नर्सिंग की 233 सीटें प्रदान करता है। इसी तरह 49 नर्सिंग कॉलेज 2885 सीटें, 19 पैरामेडिकल संस्थान 1660 सीटें और 6 बी-फार्मा संस्थानों में इस कोर्स के लिए 373 उम्मीदवारों की प्रवेश क्षमता है। जहां तक ​​दाखिले का सवाल है, बताया गया कि 233 एमएससी नर्सिंग सीटों में से अब तक 206 सीटें भर चुकी हैं। इसी तरह 3150 बीएससी नर्सिंग सीटें, 334 बी.फार्मा सीटें और 627 बीएससी पैरामेडिकल सीटें प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा और बची हुई सीटों के लिए इन प्रोफेशनल संस्थानों द्वारा खुद ही भर दी गई हैं।