J&K कैबिनेट ने 13 अक्टूबर से विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश की

Srinagar श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से 13 अक्टूबर को विधानसभा का शरदकालीन सत्र बुलाने की सिफ़ारिश की।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहाँ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और सभी मंत्री इसमें शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान कुछ अहम फ़ैसले लिए गए। कैबिनेट ने उपराज्यपाल से सिफ़ारिश की कि विधानसभा 13 अक्टूबर को बुलाई जाए। अपने पिछले सत्र में, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर अपने विधायकों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद हुए हंगामे के कारण विधानसभा में राज्य के दर्जे पर तीन प्रस्ताव रद्द हो गए थे।

पिछले विधानसभा सत्र में चर्चा के दौरान आरक्षण का मुद्दा भी बार-बार उठा। मंगलवार को अपनी बैठक के दौरान, कैबिनेट ने उपराज्यपाल से सिफ़ारिश की कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। चूँकि पिछले सत्र की अंतिम बैठक 29 अप्रैल को हुई थी, इसलिए यह नियम है कि दो सत्रों के बीच छह महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, इसलिए अगला सत्र 28 अक्टूबर तक आयोजित होना अनिवार्य है। 13 अक्टूबर को होने वाली विधानसभा की बैठक में राज्य का दर्जा और आरक्षण के मुद्दे ही मुख्य मुद्दा रहेंगे। यह सत्र संक्षिप्त होने की संभावना है और 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक केवल सात दिनों तक चल सकता है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अधिनियम के अनुसार, "उपराज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बुलाएँगे जो वह उचित समझें, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए।" जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जो कैबिनेट के पदेन सचिव हैं, भी बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल को सचिवीय सहायता प्रदान करता है, अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुगम बनाता है, तथा नीति समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करके निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करता है।